बायोफ्यूल्स प्लांट लगाने पर बिहार सरकार देगी 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान, कैबिनेट बैठक में इन को मिली मंजूरी
पटना। राज्य में एथनाल प्रोत्साहन नीति 2021 से प्रभावी है। अब सरकार ने नवीकरणीय उर्जा के विस्तार के लिए एथनाल के अलावा कम्प्रेस्ड बायो गैस को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 को लागू करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 को स्वीकृति दी गई। इसके तहत बायोफ्यूल्स उत्पादन प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 के तहत आवेदन करनेवाली इकाइयों के लिए आवेदन करने का अंतिम तिथि को एक वर्ष के लिए विस्तार भी दिया है।
विदेशी मुद्रा की बचत होगी
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू होने से बायोफ्यूल्स के उत्पादन से जीवाश्म ईधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी और किसानों को उनके गन्ना का शीघ्र भुगतान होगा।
मंत्रिमंडल ने निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 को एक वर्ष का अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके तहत इस उद्योग के लिए आवेदन अब 30 जून 2024 तक दिए जा सकेंगे। वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 लागू होने के बाद राज्य में कपड़े और चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहन मिला है।
पहले चरण में अब तक 50 इकाइयों को मिल चुकी है स्वीकृति 59 इकाइयों को पहले चरण में स्वीकृति दी गई है। जिसमें प्रस्तावित निवेश की राशि 311.63 करोड़ है। इस नीति के तहत मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर प्रारंभ हुआ। इसमें 1100 से अधिक औद्योगिक सिलाई मशीनों पर टेक्सटाईल बैग का निर्माण किया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर और पटना जिला में भी 1000 से अधिक स्टीचिंग मशीनों के साथ टेक्सटाइल बैग की इकाइयां स्थापित की गई है। सावी लेदर कंपनी द्वारा मधुबनी में 100 करोड़ से अधिक लागत से परियोजना लगाई जा रही है।
अन्य फैसले
- भवन निर्माण निगम लि. पटना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के पांच पदों के सृजन और 53 पदों को विलोपित करने का प्रस्ताव स्वीकृत
- बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 के संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में 25 प्रतिशत का वेटेज देने का प्रस्ताव स्वीकृत
- राष्ट्रीय बचत कार्यालय में आशुलिपिक, टंकक संवर्ग के आठ पदों में से दो पदों को समायोजित करते का प्रस्ताव स्वीकृत
