बंधी तोड़कर बनाये गए आलीशान भवन व शोरूम
सिंचाई विभाग की नोटिस का समय पूरा होने के बाद नहीं हटाया अतिक्रमण
भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के स्टेशन रोड में बंधी की 3.12 एकड़ जमीन को ध्वस्त करते हुए कब्जा धारकों ने आलीशान भवन बना रखे हैं.
सिंचाई विभाग के नोटिस जारी करने के समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी किसी ने एक ईंट तक नहीं हटाई है. देखना है कि अब सिंचाई विभाग अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करता है.
कस्बे के बस स्टैंड के पास हाइवे किनारे डाक बंगले के सामने से लेकर रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर तक सिंचाई विभाग महोबा की बंधी बनी हुई है.
इस बंधी पर 90 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. सिंचाई विभाग के सींचपाल संजय प्रताप सरोज ने 12 अक्टूबर 2017 को इन अतिक्रमणकारियों की सूची बनाई थी. जिसमें इनके द्वारा किस गाटा संख्या में कितनी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है इसका पूरा ब्यौरा दर्ज है.
सींचपाल के अनुसार इन 90 लोगों ने 3.12 एकड़ बंधी को तहस-नहस कर आलीशान मकान बना रखे हैं.
तत्कालीन एसडीएम सदर 16 मार्च 2018 को अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग महोबा को पत्र जारी करते हुए बताया कि एंटी भूमाफिया के तहत हुई बैठक में इस मामले को उठाया गया था.
जिस पर जिलाधिकारी ने अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार करते हुए पांच दिवस के अंदर कार्यवाही से अवगत कराने के आदेश दिए थे. लेकिन लगभग तीन साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई.
इसी बीच बंधी के अंदर बैनामा कराने वाले लोगों ने अतिक्रमणकारियों के कब्जे से परेशान होकर हाईकोर्ट की शरण ली.
इसी के तहत श्यामबाबू ने हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की. जिस पर हाईकोर्ट ने नौ जुलाई को आदेश पारित करते हुए बंधी से अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए हैं.
इसी का हवाला देते हुए सिंचाई विभाग महोबा के अधिशासी अभियंता ने बीते 14 सितंबर को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों के अंदर अपने कब्जे को हटाने के आदेश दिए थे.
लेकिन 15 दिन का समय पूर्ण हो जाने के बावजूद किसी कब्जाधारक ने एक ईंट तक नहीं हटाई है. देखना है कि अब सिंचाई विभाग इन कब्जाधारकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है.
नोटिस मिलने पर भी जहां आलीशान मकान व शोरूम बनाने वाले निश्चिंत नजर आ रहे हैं. वहीं टीन टप्पर लगाकर छोटी मोटी दुकान लगाकर रोजी रोजगार चलाने वाले विचलित नजर आ रहे हैं.
इन गरीब मजदूर तबके के लोगों का कहना है कि वह लोग बकायदा गृह कर भी देते चले आ रहे हैं. लेकिन सिंचाई विभाग के नोटिस मिलने के बाद परेशान है.
इस मामले में विभाग के अवर अभियंता राजेश ने बताया कि नोटिस का समय पूरा हो गया है. अग्रिम कार्यवाही की रणनीति बनाई जा रही है.
सरकारी बंधी से अतिक्रमण अवश्य हटाया जाएगा. देखना है कि अब योगी सरकार की मशीनरी एंटी भूमाफिया कानून के तहत क्या कार्यवाही करती है।
