कैबनेट मंत्री की अध्यक्षता में जनपद की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की बैठक संपन्न

हमीरपुर। शासन के प्राथमिकता बिंदु, कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग विभाग राकेश सचान एवं राज्यमंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश अनूप प्रधान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डा. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कक्ष में संपन्न हुई। इस मौके पर मंत्री ने 5 लाभार्थियों/मेधावी छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया।

05 टीबी एवं 05 कुपोषित बच्चों/परिवारों को पोषाहार किट वितरित किया तथा 05 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। 6 माह से अधिक आयु के बच्चों को अन्नप्राशन कराया। पीएम निधि योजना के लाभार्थियों/स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन करने हेतु क्यूआर कोड वितरित किया।

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का जनपद स्तर/जमीनी स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण हो तथा आमजन को इधर-उधर भटकना न पड़े इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सभी मंत्रीगणों को विभिन्न जनपदों में भेजा गया है। कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे तथा विकास कार्य गांव गांव तक पहुंचे इसके लिए प्रभावी ढंग से कार्य किए जाएं।

तहसील, ब्लाक, थाने स्तर पर ही समस्याओं का गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो दायित्व दिए गए हैं। उनका पूरी ऊर्जा के साथ एवं जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार अपने विभागीय कार्यों को सम्पादित किया जाए। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कार्य किया जाए। विकास कार्यों के विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभियान चलाकर अवशेष लोगों/पात्र लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएं तथा उन्हें एक्टिवेट कराया जाए।

पशु आश्रय स्थलों में चारा, पानी, भूसा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी दशा में कोई भी अन्ना पशु सड़क पर नहीं दिखना चाहिए यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से साफ सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह समय से राशन आदि वितरित किया जाए।

जल जीवन मिशन की समीक्षा में मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संपादित होने वाले सभी कार्य समयबद्ध ढंग से किए जाएं। कहा कि घर घर कनेक्शन देने के कार्य में तेजी लाई जाए। पाइप डालने के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को पाइप डालने के पश्चात अवश्य बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार निर्धारित अवधि तक विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ट्रांसफार्मर का समय से प्रतिस्थापन किया जाए। अवैध विद्युत कनेक्शनों पर कार्रवाई हेतु विजिलेंस की टीम द्वारा पारदर्शी ढंग से कार्रवाई की जाए।

इस मौके पर मंत्री ने विभिन्न बिंदुओं यथा कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर, स्वास्थ सुविधाओं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अन्ना गोवंश संरक्षण, स्कूल चलो अभियान, मिशन कायाकल्प, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पोषाहार वितरण, बाढ़ की तैयारियों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, छात्रवृत्ति वितरण, पेंशन योजना, रोजगार मेला श्रमिकों का पंजीयन, मनरेगा, चिकित्सालय में दवा की उपलब्धता, टीकाकरण, सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सचिवालय, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालय वृक्षारोपण, आंपरेशन कायाकल्प, पर्यटन संवर्धन आदि बिंदुओं पर समीक्षा कर संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

इस दौरान बैठक में मंत्री ने जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में अराजक तत्वों व गुंडों पर निरंतर कार्रवाई की जाए। जनपद में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। विभिन्न अपराधों का त्वरित ढंग से खुलासा किया जायंे।

इस दौरान विधायक सदर डा. मनोज कुमार प्रजापति, जिलाधिकारी डा. चंद्रभूषण, पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रमेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी न्यायिक नागेंद्र नाथ यादव, सीडीओ मथुरा प्रसाद मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, डीएफओ यूसी राय, डीडीओ विकास, सीएमओ डा. एके रावत, बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।