एएनएम संघ को पीईटी से मिली छूट अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

भरवा सुमेरपुर। एएनएम संघ द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका के बाद न्यायालय द्वारा सरकार से जवाब मांगने के बाद सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय बचाव की मुद्रा में उतर आया है. अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी करते हुए एएनएम संघ को पीईटी से छूट प्रदान कर दी है.

सरकार के इस कदम पर एएनएम संघ ने राहत महसूस करते हुए कहा कि जब तक उनको स्थाई नहीं किया जाएगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. उम्मीद है कि जल्द ही अदालत का फैसला उनके पक्ष में आएगा. एएनएम संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष बंदना राय ने बताया कि उन्होंने संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष नीतू सिंह, प्रदेश महामंत्री सोनिका सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री अंजू वर्मा, प्रचार मंत्री रीतु चौबे, रानी पांडेय अयोध्या के साथ मिलकर उच्च न्यायालय में सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. जिस पर 5 जुलाई को सुनवाई हुई थी.

सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से 3 सप्ताह में जवाब मांगा था. अदालत के आदेश के बाद सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है. एएनएम संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने एएनएम को पीईटी से छूट प्रदान कर दी है. यह आदेश 7 जुलाई को अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जारी किया है.

उन्होंने कहा कि अब आगे की लड़ाई एएनएम संघ के स्थायीकरण की बची है. उम्मीद है कि जल्द ही अदालत से स्थाईकरण का आदेश पारित होगा. उन्होंने बताया कि दशको पूर्व उन्हें सरकार द्वारा तय नियमावली के तहत भर्ती किया गया था। तब से वे लगातार सेवाएं दे रही है. अब सरकार नए सिरे से भर्ती करके उनको सेवा से बाहर करने की रूपरेखा तय कर रही थी.

इसी के विरोध में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने उनकी मांगों को जायज मानकर सुनवाई शुरू की है. उम्मीद है कि जल्द ही फैसला उनके हक में होगा. बताते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष जनपद के पौथिया स्वास्थ्य केंद्र में संबद्ध है. ग्रामीण इलाके में उनकी तैनाती मोराकांंदर गांव में है जहां वह सेवाएं दे रही हैं।