अब 50 फीसदी आरक्षण लिमिट खत्म करने की मांग उठाएगा विपक्ष?
राज्यों को आरक्षण के लिए ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आज केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है।
महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब उसकी काट के लिए यह नया विधेयक लाया जा रहा है।
इससे देश भर में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए राह खुलेगी। लेकिन अब विपक्ष की ओर से आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को हटाने की मांग की जा सकती है।
काांग्रेस ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के संकेत दे दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समेत कई और दलों की ओर से आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को भी हटाने की मांग की जा सकती है।
कई ओबीसी संगठन लंबे समय से आरक्षण के लिए तय 50 फीसदी सीमा को हटाए जाने की मांग करते रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी नए बिल को लेकर हलचल तेज हो गई है। रविवार रात सीएम उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी और कांग्रेस के कई नेताओं की मीटिंग थी।
माना जा रहा है कि इस नए विधेयक को लेकर इस दौरान मीटिंग हुई थी। दरअसल मराठा कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि यह 50 फीसदी की सीमा का भी उल्लंघन करता है।
