हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका

लखनऊ / प्रयागराज। चुनाव आयोग, अदालतें और सरकार, कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव कराने के विनाशकारी परिणामों की थाह लेने सब रहे नाकाम ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के परिवार की मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने के निर्देश।

यूपी सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी, ऑक्सजीन की कमी,टेस्ट की कमी पर रिपोर्ट मांगी, कोविड कुप्रबंधन को लेकर हाईकोर्ट नाराज है।

मेरठ में हुई मौतों पर डीएम को फटकार लगी, डीएम मेरठ से जवाब तलब किया गया ।

सन हॉस्पिटल पर कार्रवाई पर रोक, लखनऊ प्रशासन ने धमका कर FIR कराई थी । बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर, श्रावस्ती जिले से रिपोर्ट तलब की गई ।

HC ने आज यूपी सरकार को जमकर फटकारा । एल-2,एल-3 अस्पतालों की खराब व्यवस्था पर जताई नाराजगी । दिव्यांगजनों के वैक्सीनेशन पर क्या तैयारी ?

HC ने केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया, राज्य निर्वाचन आयोग पर भी कोर्ट नाराज ।

प्रत्येक जिले में शिकायत प्रकोष्ठ गठन के आदेश, हर जिले में जज की अध्यक्षता में बनेगा प्रकोष्ठ ।

शिकायत प्रकोष्ठ में डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, तहसील स्तर पर शिकायत एसडीएम देखेंगे।

48 घंटे के भीतर शिकायत प्रकोष्ठ बनाने के आदेश, कोविड संबंधित कोई भी शिकायत की सुनवाई होगी।

सरकार को 26 बिंदुओं के आदेश जारी किए गए

इलाहाबाद HC में अगली सुनवाई 17 मई को

सुनवाई से पहले सभी आदेश का पालन हो-हाईकोर्ट