ट्रंप ने 2020 के चुनाव को बताया इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने न्याय विभाग से जांच की मांग की है और डाक द्वारा वोटिंग रोकने का आह्वान किया है। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 50 की आलोचना की और रिपब्लिकन को सावधान रहने की चेतावनी दी। ओबामा ने बैलट इनिशिएटिव वोटिंग का समर्थन किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित चुनावी धांधली की न्याय विभाग (डीओजे) से जांच कराने की मांग की और इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। ट्रंप ने डाक द्वारा या अर्ली वोटिंग को रोकने का भी आह्वान किया और चुनाव में धांधली रोकने के संभावित प्रयासों के रूप में वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र की वकालत की।
उन्होंने कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 50 की भी आलोचना की, जो कांग्रेस के जिलों का पुनर्निर्धारण करेगा।ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, ”2020 का राष्ट्रपति चुनाव एक बड़ा घोटाला था। देखिए, जब एक कुटिल मूर्ख हमारा राष्ट्रपति बन गया, तो देश का क्या हुआ।” अब हम सब कुछ जानते हैं। उम्मीद है कि न्याय विभाग इस मामले को अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े घोटाले के अनुरूप जोश से आगे बढ़ाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह फिर से होगा, जिसमें आगामी मध्यावधि चुनाव भी शामिल हैं।”
ओबामा ने भी किया बैलेट वोटिंग का समर्थन
उन्होंने इसकी तुलना एनबीए जुआ घोटाले से की। उन्होंने आरोप लगाया कि कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 50 के लिए मतदान पूरी तरह से बेईमानी है। लाखों मतपत्र राज्य में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा होशियार हो जाओ रिपब्लिकन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
कैलिफोर्निया में प्रस्ताव संख्या 50, डेमोक्रेट्स को एक स्वतंत्र आयोग द्वारा तैयार किए गए नक्शों को नए नक्शों से बदलने की अनुमति देगा, जिनका उपयोग आगामी मध्यावधि चुनावों में किया जाएगा और राज्य में कांग्रेस के जिलों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
इससे रिपब्लिकन के कब्जे वाली अमेरिकी सदन की पांच सीटें संभावित रूप से पलट सकती हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी चार नवंबर को होने वाले बैलट इनिशिएटिव वोटिंग का समर्थन किया है, जबकि प्रारंभिक मतदान पहले ही शुरू हो चुका है। न्याय विभाग मतदान के दिन कैलिफोर्निया के कई काउंटियों में चुनाव पर्यवेक्षक भेजेगा। विभाग का कहना है कि वे ”पारदर्शिता, मतपत्र सुरक्षा और संघीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।”
