सीएम केजरीवाल को नोटिस भेजे जाने पर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही यह बात
राजनीतिक विज्ञापनों की आड़ में दिल्ली सरकार के खाते से 163 करोड़ रुपये के व्यय पर मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी नोटिस भेजे जाने पर उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने जताई आपत्ति है। उन्होंने आज गुरुवार को प्रेस वार्ता कर एलजी पर शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
भाजपा शासित सरकारों पर नहीं हो रही कार्रवाई- सिसोदिया
सिसोदिया ने कहा कि अधिकारियों का उपयोग जनता के काम कराने में किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नोटिस दिलवाने में नहीं। भाजपा की सरकारें भी यही कर रही हैं। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
सिसोदिया ने कहा, “दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए – बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि वर्ष 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूला जाएगा।” उन्होंने यह बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके सीएम के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या बीजेपी इसीलिए दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके रखना चाहती है?
जिस तरह से केजरीवाल जी ने शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली-पानी पर काम किया है, वैसे ही साफ़-सफ़ाई पर काम होना है।
