रेलवे क्लेम घोटाले में ED का बड़ी कार्रवाई, पटना, नालंदा समेत 5 ठिकानों पर की छापेमारी
रेलवे क्लेम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार की सुबह से पटना,नालन्दा और मैंगलूर समेत पांच स्थानों पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह घोटाला 100 करोड़ से अधिक का माना जा रहा है। यह घोटाला रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे किया गया है।
ईडी इस मामले में कई न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। खासकर, रेलवे न्यायिक अधिकारी रहे आर.के. मित्तल और वकील बी.एन. सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उल्लेखनीय है कि आर.के. मित्तल को कुछ साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया था।
रेलवे में हुए करोड़ो के इस घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति उदय यू. ललित की पीठ के निर्देश पर सीबीआइ ने यह मामला दर्ज किया था।
क्या है मामला?
माना जा रहा है कि इस घोटाले में रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दावे दाखिल किए गए थे और फिर उन दावों के आधार पर बड़ी रकम हड़पी गई थी। इस पूरे रैकेट में कई लोगों की मिलीभगत थी।
सूत्रों की माने तो एक-एक व्यक्ति के नाम पर चार-चार बार धन की उगाही की गई। मामला वर्ष 2015-2018 के बीच का है। सीबीआइ की कार्रवाई को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच शुरू की थी।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जो आर्थिक अपराधों और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि ईडी अलग-अलग मामलों में बिहार में लगातार धावा बोल रही है।
हाल में ही महुआ ग्रुप ऑफ कंपनी पर ईडी ने शिकंजा कसते हुए उसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के निशाने पर कई बालू माफिया भी हैं, जो अवैध तरीके से धंधा चला रहे हैं।
ईडी कैसे करती है काम
- आरोप पत्र दाखिल करना: ईडी जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल करती है।
- अदालत में मामला चलाना: ईडी अदालत में मामला चलाती है और आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए प्रयास करती है।
- संपत्ति की जब्ती: ईडी आर्थिक अपराधों से प्राप्त संपत्ति की जब्ती करती है।
ईडी के मुख्य काम
- मनी लॉन्डरिंग की जांच
- वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाना
- अपराधियों की संपत्ति की जब्ती
- आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए नीतियों का निर्माण
- विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन की जांच
- कर चोरी और अन्य वित्तीय अपराधों की जांच