उत्तराखंड: मोबाइल फोन और पावर बैंक खरीद में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया
दिल्लीः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए साल 2018 और 2019 में 22 हजार मोबाइल फोन और इतने ही पावर बैंक खरीदे गए थे. सरकार ने मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी, लेकिन फोन के साथ पावर बैंक भी खरीद दिए गए. लेकिन जिन दरों पर ये खरीदे गए उसको लेकर अब आरोप लग रहे हैं.
खरीदे गए 44 हजार मोबाइल और पावर बैंक की कुल लागत बताई गई 13 करोड़ रुपए थी. आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक्टिविस्ट रघुनाथ नेगी का कहना है कि इस खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है. विभाग ने बल्क में खरीद के बावजूद एक फोन आठ हजार 46 रुपए में खरीदा. जबकि इसी फोन की ऑनलाइन कीमत साढ़े पांच हजार से भी कम है. मामला तब और भी तूल पकड़ गया, जब ये फोन आंगनबाड़ी वर्कर्स के भी काम नहीं आए.
दरअसल फोन देने के पीछे मकसद था आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा टीकाकरण, टेक होम राशन का वितरण जैंसी गतिविधियों को ऑनलाइन अपडेट करना. वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठकर ही इसे विभागीय एप में अपडेट कर सकते थे. इस विशेष सॉफ्टवेयर का नाम है पोषण ट्रेकर एप. लेकिन अधिकांश मोबाइल में ये एप खुला ही नहीं और अगर खुला तो डाटा फीड नहीं हो पाया. आरटीआई एक्टिविस्ट रघुनाथ नेगी का कहना है कि खरीदे गए मोबाइल बेहद कम दो जीबी रैम के थे, इंटनरल स्टोरेज कैपासिटी भी मात्र 16 जीबी थी.जबकि, इसके लिए कम से कम छह जीबी रैम का मोबाइल होना चाहिए था. रैम कम होने के कारण ये फोन हैंग होने लगे.आंगनबाड़ी वर्कर्स संगठन की प्रदेश महामंत्री सुशीला खत्री कहती हैं कि उन्होंने छह महीने के भीतर ही ये फोन वापस विभाग को जमा कर दिए, क्योंकि फोन में न तो डाटा फीड हो पा रहा था, एप खुलने में भी दिक्कतें हो रही थी. इसका कारण है कि मोबाइल की प्रोसेसिंग कैपासिटी बहुत कम थी.
