उत्तराखंड राजस्व की कमी झेल रहे टॉप थ्री राज्यों में शामिल
दिल्ली: जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तराखंड राजस्व की कमी झेल रहे टॉप थ्री राज्यों में शामिल है। मौजूदा साल में ही उत्तराखंड को जीएसटी से वैट की तुलना में 44 कम राजस्व मिला है। केंद्र यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ाती तो इससे राज्य सरकार के सामने नई विकास योजनाओं को मंजूर करने में दिक्कत आ सकती है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू की थी। इसमें राज्यों के वैट की तुलना में राजस्व कम मिलने पर भरपाई की व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था पांच साल के लिए थी जो इस जून में समाप्त हो रही है। राज्य सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और पांच साल के लिए बढ़ाने की पैरवी कर रही है।
हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली है। अफसरों का कहना है कि क्षतिपूर्ति नहीं मिली तो संकट हो सकता है। पंजाब और नागालैंड के बाद सर्वाधिक नुकसान : जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद जिन राज्यों को राजस्व का सर्वाधिक नुकसान हो रहा है उनमें नगालैंड (48) और पंजाब (48) पहले दो स्थान तथा उत्तराखंड (44) तीसरे नंबर पर है।
राज्य कर आयुक्त और अपर सचिव अहमद इकबाल ने बताया कि प्रदेश को हो रहे नुकसान के संदर्भ में केंद्र को अवगत कराया जा चुका है। चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी सरकार यह मुद्दा उठाएगी।
