धामी ने रचा इतिहास, 2.0 के एक माह के पीरियड में किये बहुत काम

दिल्लीः पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस एक माह की अवधि में सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रहार के साथ पारदर्शी प्रशासन देने का संदेश दिया। साथ में समान नागरिक संहिता को लागू करने और प्रदेश में कानून-व्यवस्था पुख्ता करने को व्यापक सत्यापन अभियान चलाने का संकल्प दर्शाया है।

भ्रष्टाचार की शिकायतों का सरकार अब सीधे संज्ञान लेगी। यह कार्य भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 के माध्यम से होगा।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में उन्होंने चुनावी वायदे पर अमल करते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने को उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया।

दरअसल, प्रदेश में जनसांख्यिकी बदलाव का मसला राज्यवासियों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। यही कारण भी रहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता का विषय उठाया। अब इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन प्रस्तावित है। इसमें न्यायविद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, समाज के प्रबुद्ध जन और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। जो राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का खाका तैयार करेगी।

इसके साथ ही सरकार ने उत्तराखंड की संस्कृति एवं शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान शुरू भी हो चुके हैं। इसमें अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को विस्तार देने की योजना बनाई है। कुमाऊं के मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की जा रही है।

प्रदेश सरकार ने महीने भर के कार्यकाल में वृद्धावस्था पेंशन में पति व पत्नी दोनों को लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वृद्धावस्था, निराश्रित, विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 300 रुपये की वृद्धि की गई है। अब लाभार्थियों को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोप वे निर्माण को पर्वतमाला परियोजना का खाका तैयार कर लिया है।

नगरीय क्षेत्र में यातायात की समस्या को दूर करने की योजना बनाई जा रही है। चुनाव से पहले तीन सिलिंडर मुफ्त देने के वायदे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हिम प्रहरी योजना के जरिये राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।