भारत की 20 सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश
भारत सरकार के साथ हर्जाना वसूली विवाद में ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी कंपनी के पक्ष में फ्रांस की एक अदालत ने फैसला दिया है। ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी ने मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं, और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई।
एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए।
भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके देय राशि की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की। बताया जाता है कि केयर्न एनर्जी भारत सरकार से अपने पैसे वापस लेने के लिए दुनिया के कई देशों में मामला दर्ज कर चुकी है।
