सेंट्रल विस्टा पर रोक की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

दिल्ली: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक लाख के जुर्माना लगाने के आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ने कोरोना का हवाला देकर सभी निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक की मांग नहीं की। आपकी मंशा पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एकदम सही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार होना है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बावजूद इसका काम जारी है और इसे आवश्यक सेवाओं के दायरे में रखा गया है। विपक्षी दल भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।

गौरतलब है कि इस प्रोजेक्‍ट के तहत करीब 13 एकड़ जमीन पर नया संसद भवन तैयार किया जाना है। प्रोजेक्ट का एक हिस्‍सा अगले साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास और उपराष्‍ट्रपति भवन बनाए जाएंगे। इसे पूरा करने की समयसीमा 2024 रखी गई है। बता दें कि प्रोजेक्ट पर कुल 971 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।हाल ही में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कोरोना संकट के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है था। प्रियंका ने ट्वीट किया था, ‘जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं तब सरकार 13000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाए सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा। इस तरह के खर्चों से पब्लिक को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं किसी और दिशा में हैं।’