मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई से FATF नाखुश
नयी दिल्ली: टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की क्षेत्रीय संस्था एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बरकरार रखा है। देश के फाइनेंसियस सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने पर पाकिस्तान को FATF ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान इस सूची से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है।
ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग, एफएटीफ ने इस साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में डाला था। दरअसल अपनी जांच-पड़ताल में एफएटीएफ ने यह पाया था कि पाकिस्तान मजबूती से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ पाने में असक्षम रहा है तथा जो 27 एक्शन प्लान पाकिस्तान को बताए गए थे उसका भी सही तरीके से अनुपालन नहीं हो सका था। इसके अलावा एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को लेकर सेकेंड फॉलो-अप रिपोर्ट (FUR) भी जारी की है। यह रिपोर्ट आपसी मूल्यांकन पर आधारित है। इस रिपोर्ट में भी पाकिस्तान जरुरी मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है। पाकिस्तान आधारित अखबार ‘डॉन’ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अब पाकिस्तान एफएटीएफ की सात सिफारिशों को पूरा कर चुका है और 24 अन्य सिफारिशों का अनुपालन कर रहा है। पाकिस्तान अब कुल 40 सिफारिशों में से 31 का अनुपालन कर रहा है।
यहां आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी तीसरी रिपोर्ट फरवरी 2021 में सौंपी थी, जिसका मूल्यांकन किया जाना अभी बाकी है। पाकिस्तान के ग्रे सूची में रहने का मतलब यह है कि उसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी।
