अभिजात्य वर्ग आंदोलन बनाम किसान आंदोलन

भूमिहीन छोटे किसान बटाईदारए अधिया कृषक कौन हैघ् यह वही कृषक हैं जिनका जाति के नाम पर सदियों से शोषण होता आया है। जिनकी जमीनें लूट ली गईं। जिन्हें जमीन रखने का अधिकार नहीं था। इन्हें गरीबी और लाचारी के कारण जमीन बेचनी पड़ी या शुरुआत से इनके पास जमीन नहीं थी।

भारत में ऐसे किसानों की संख्या पूरे किसानों की 70फीसदी है यह किसान दलितए आदिवासी और पिछड़ा वर्ग से आते हैं। व्यवस्था के द्वारा शोषित यह लोगए अभिजात्य किसानों से भी शोषण का शिकार होते हैं।

किसान आंदोलन को शुरू हुए दो महीने हो रहे हैं। दिल्ली को घेरकर डटे हुए किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार भी अपने किसान विधेयक को लेकर अडिग है।

इस समय किसान आंदोलन काफी जोर पकड़ रहा है। ठीक वहीं पर यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे एवं भूमिहीन किसान इस आंदोलन से गायब है। भारत में बहुत बड़ी आबादी छोटे बटाईदार 2 से 0.5 एकड़ वाले भूमि स्वामी और भूमिहीन किसानों की है। किसान विधेयक से लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं में इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है।

यह वह किसान है जो वास्तव में खेतों में काम करता है। क्योंकि यह भूमिहीन हैए इसलिए सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें ही मिल रहा है। जिनके नाम पर भूमि है या पट्टा है। भले ही वह किसान न हो।

इसी प्रकार एमएसपी याने न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी भूमि वाले किसानों को ही मिलता है। भले वे खेती करें या न करें। उनके खेत की बुवाई करने वाला कोई दूसरा वास्तविक किसान है। जिसे किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाता है।

सरकार के विधेयक एवं किसान आंदोलन में छोटे और भूमिहीन कृषक गायब क्यों हैंघ् यह बड़ी विडंबना है कि सरकार ने 3.3 कानून किसानों पर बनाया है। लेकिन इस कानून में भूमिहीन किसानों के लिए कुछ नहीं है।

इस कानून को यह मानकर बनाया गया है कि सभी किसानों के पास भूमि है। चाहे आप एमएसपी की बात करें या उर्वरक में छूट देने की। सभी सुविधा भूमि स्वामी पर आधारित है यहां तक कि छोटे कृषि समान उपकरण उड़ावनी पंखों से लेकर ट्रैक्टर तक की सुविधाएं उन्हें ही मिलती है जिनके पास जमीने हैं।

यही कारण है भूमिहीन किसान जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अपने आप को उपेक्षित समझता रहा है। किसान आंदोलन में यह भूमिहीन कृषक नदारद है।

क्यों किसान आंदोलन भूमिहीन कृषकों तक नहीं पहुंच सकाघ् किसान आंदोलन भूमिहीन कृषकों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि अभिजात्य आंदोलनकारी इसे किसान मानने को तैयार नहीं है।

ज्यादातर जमींदार लोग जिनकी खेती ज्यादा है वह खुद खेती नहीं कर पातेए वह अपने खेत को अधियाए रेगहाए बटाईदार के रूप में गरीब भूमिहीन कृषकों को दे देते हैं। सारी मेहनतए बीजए दवा से लेकर उर्वरक तक वही खेतों में लगाते हैं।

लेकिन जब एमएसपी या अन्य सुविधा जैसे बीमाए क्षतिपूर्तिए आर्थिक सहायता की बात होती है तो उसे ही लाभ मिलता है जिनके नाम पर जमीन है या जमीन का पट्टा है। लाभ यदि सरकार देना चाहे तो भी नहीं दे सकती क्योंकि खेत मालिक द्वारा अधियाए रेगहाए बटाई पर मौखिक या गुपचुप तरीके से दिया जाता है।

अधियाए रेगहाए बटाईदार की लिखा.पढ़ी याने समझौता पत्र क्यों नहीं बनाया जाता हैघ् इसकी लिखा.पढ़ी या दस्तावेजीकरण नहीं होने के कारण सरकार के पास इसका कोई डाटा नहीं है कि कितने लोगए कितनी भूमि पर अधियाए बटाई पर लेते हैं इसका भी एक खास कारण है सभी जमीन मालिक अपनी भूमि को गुपचुप तरीके से बटाई पर देते हैं। इसकी किसी प्रकार से कोई लिखा.पढ़ी करने से डरते हैं।

इसका कारण यह है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि यदि वे एग्रीमेंट या समझौता करने के बाद में जमीन को बटाई पर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि उसकी जमीन कोई और बो रहा है। तीन साल तक जमीन बोना सिद्ध करके वे अपने नाम पर जमीन करा लेंगे।

इससे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने पर ऐसा किया जा चुका है कि मौरूषी काश्तकार को भूमि उनके नाम पर कर दी गई। इस कारण लोग रेगहाए अधिया या बटाईदार का एग्रीमेंट बनाने से डरते हैं। क्या बटाईदार एग्रीमेंट बनाने से भूमि किसान के नाम पर चली जाएगीघ्

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत एक बार ऐसा किया गया है लेकिन भविष्य में ऐसा हो इस पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। याने अब अगर इस प्रकार से एग्रीमेंट बनाकर यह सिद्ध करता है कि भूमि कोई और बो रहा है तो भूमि बोने वाले के नाम पर नहीं जाएगी।

भूमिहीन कृषक महिलाएं और उनकी आवाज भी गुम है। इस किसान आंदोलन में बीबीसी में छपी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रमबल सर्वेक्षण साल 2018.19 के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 71ण्1 फीसदी महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं। वहीं पुरुषों की संख्या मात्र 53ण्2फीसदी है।

महिलाओं से संबंधित बहुत सी सुविधाओं की आवश्यकता है। उनके कार्यस्थल में सुविधाए पुरुष के मुकाबले कम दिहाड़ी की समस्याए किसी दुर्घटना होने पर जैसे सांप.बिच्छूए किसान औजार से क्षति होना। इसकी क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

क्या किसान आंदोलन में भूमिहीन कृषकों की मांग उठाई गई हैघ् यदि भूमिहीन किसानों के नजरिए से देखें तो यह किसान आंदोलन अभिजात वर्ग का आंदोलन है। यह बड़े भूमिदार का आंदोलन है।

अगर इनकी मांगों पर गौर करें तो पाते हैं कि खेतों में काम करने वाले वास्तविक किसान मजदूर के लिए यहां कुछ भी नहीं है। इस कारण खेतिहर मजदूर गरीब किसान के लिए इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है।

सरकार के तरफ से न सही लेकिन किसान आंदोलन में इनके लिए कुछ तो होता। किसानों का आंदोलन उच्च वर्ग जमींदारों का आंदोलन बनकर रह गया है। इस आंदोलन में भूमिहीन छोटे किसानए बटाईदारए अधियाए रेगहा लेने वाले कृषक को शामिल कर आंदोलन का विस्तार किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

भूमिहीन छोटे किसान बटाईदार अधिया कृषक कौन हैघ् यह वही कृषक हैं जिनका जाति के नाम पर सदियों से शोषण होता आया है। जिनकी जमीनें लूट ली गईं। जिन्हें जमीन रखने का अधिकार नहीं था। इन्हें गरीबी और लाचारी के कारण जमीन बेचनी पड़ी या शुरुआत से इनके पास जमीन नहीं थी।

भारत में ऐसे किसानों की संख्या पूरे किसानों की 70फीसदी है यह किसान दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग से आते हैं। व्यवस्था के द्वारा शोषित यह लोगए अभिजात्य किसानों से भी शोषण का शिकार होते हैं।

क्या भूमिहीन कृषक मजदूर का कोई संगठन हैघ् यह एक तथ्य है कि अखिल भारतीय स्तर पर भूमिहीन कृषक मजदूर का कोई संगठन नहीं है। गांव या तहसील स्तर पर भी ऐसा कोई संगठन नहीं दिखाई पड़ता है जो इनकी बात को आवाज दे सके।

केंद्र सरकार इस बात को जानती है कि यह अभिजात्य वर्ग का आंदोलन है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में बहुजन किसान शामिल नहीं है। इसलिए वह निश्चिंत हैं क्योंकि इन कृषकों का इस आंदोलन में कोई समर्थन नहीं मिला है ना ही मिल सकता है।

टीप. अधिया इस प्रक्रिया में खेती किराये पर देने वाला एवं देने वाले का खर्च और लाभ का बंटवारा आधा.आधा होता है।
रेगहा. इस प्रक्रिया में एक निश्चित फसल की देनदारी पर खेत किराये पर लिया जाता है।

बटाईदार. एक निश्चित फसल या राशि की देनदारी पर खेती किराये पर लेने वाला कृषक।
मौरूषी कास्तकार. किराये पर खेती करने वाला कृषक।