लावारिस पैसा बांट रही सरकार, अब तक दिए हजारों करोड़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को कहा कि ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’पहल का मकसद यह पक्का करना है कि हर नागरिक अपने हक का पैसा वापस पा सके, क्योंकि भारतीय बैंकों, बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। इस पहल के तहत 2000 करोड़ रुपये की बिना क्लेम वाली राशि उनके असली मालिकों तक पहुंचा दी गयी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, “यह एक भूली हुई वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का मौका है। आइए, हम सब मिलकर एक पारदर्शी, आर्थिक रूप से सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करें।”
बिना क्लेम वाले 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड
हाल ही में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था, “भारतीय बैंकों के पास हमारे अपने नागरिकों के 78,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम किए हुए पड़े हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम किए हुए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास लगभग 3,000 करोड़ रुपए हैं, और 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड भी बिना क्लेम किए हुए हैं।”
अपनी पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि इन तथ्यों ने बहुत से लोगों को चौंका दिया है।
‘कड़ी मेहनत की बचत और निवेश’
पीएम मोदी ने बताया, “आखिरकार, ये संपत्तियां अनगिनत परिवारों की कड़ी मेहनत की बचत और निवेश हैं। इसे ठीक करने के लिए, अक्टूबर 2025 में ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ पहल शुरू की गई थी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक वह वापस पा सके जो सही मायने में उसका है।”
फंड को ट्रैक करने और क्लेम करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए, खास पोर्टल बनाए गए हैं।
‘477 जिलों में सुविधा कैंप आयोजित किए गए’
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास बिना क्लेम किए गए बैंक डिपॉजिट और बैलेंस के लिए यूडीजीएएम पोर्टल है; भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के पास बिना क्लेम किए गए बीमा पॉलिसी के पैसे के लिए बीमा भरोसा पोर्टल है; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास म्यूचुअल फंड में बिना क्लेम की गई रकम के लिए ‘मित्र’ पोर्टल है, और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय बिना भुगतान किए गए डिविडेंड और बिना क्लेम किए गए शेयरों के लिए आईईपीएफए पोर्टल प्रदान करता है।
पीएम मोदी ने बताया, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2025 तक, ग्रामीण और शहरी भारत के 477 जिलों में सुविधा कैंप आयोजित किए गए हैं। दूरदराज के इलाकों को कवर करने पर जोर दिया गया है। सभी स्टेकहोल्डर्स, खासकर सरकार, रेगुलेटरी बॉडी, बैंकों और अन्य फाइनेंशियल संस्थानों के मिले-जुले प्रयासों से, लगभग 2,000 करोड़ रुपए पहले ही सही मालिकों को लौटा दिए गए हैं।”
‘इस अभियान को और बढ़ाया जाएगा’
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, “ऐसा करने के लिए, मैं आपसे निम्नलिखित बातों पर मदद का अनुरोध करता हूं: जांचें कि क्या आपके या आपके परिवार के पास बिना क्लेम किए गए डिपॉजिट, बीमा के पैसे, डिविडेंड या निवेश हैं, मैंने जिन पोर्टल्स का जिक्र किया है, उन पर जाएं और अपने जिले में सुविधा कैंप का इस्तेमाल करें।
