मोबाइल फोन और LED-LCD TV होंगे सस्ते, लिथियम बैटरी की भी घटेगी कीमत, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 का देश का आम बजट पेश किया। ये वित्त मंत्री की ओर से लगातार पेश किया जा रहा आठवां बजट है। अपनी स्पीच के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मोबाइल फोन सस्ते होंगे। साथ ही मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। इसके अलावा देश में LED और LCD TV के दाम भी घटेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज की कीमत पर भी ग्राहकों को कीमत में राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री की घोषणा के बाद अब देश में मोबाइल, टीवी सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते । इस फैसले से भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आएगी। गौरतलब है कि मोबाइल कंपनियों ने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की थी। कंपनियों का मानना था कि इससे ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% करने और ओपन सेल और दूसरे कंपोनेंट्स पर ड्यूटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने LCD और LED टीवी के लिए ओपन सेल के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कस्टम ड्यूटी से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा। सरकार ने पहले कस्टम ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया था।

वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में जानकारी दी कि EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स को एक्सेम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 

अपने 8वें बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा, ‘एक्सेम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में, मैं ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स को जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं। इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी के डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।’

स्कूलों में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन

अपने आठवें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण इलाकों के स्कूलों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाने का भी वादा किया। ये प्रोग्राम भारतनेट प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। दिसंबर 2024 तक 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, जिसमें 2.14 लाख ग्राम पंचायतें अब सर्विस-रेडी हैं। इसमें दूरदराज के इलाकों के लिए सैटेलाइट कनेक्शन जैसे समाधान शामिल हैं।

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