कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कतर में 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा पर उठाए सवाल, पढ़ें पूरी खबर…
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शनिवार को आठ सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा पर कतर के न्यायशास्त्र या न्याय देने की प्रणाली पर कड़ी आलोचना की और इसे ‘मनमाना’ और ‘मनमौजी’ बताया।
आठ पूर्व नौसैनिकों को कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “इन 08 सम्मानित नौसेना कर्मियों पर कंगारू परीक्षण किया जा रहा है।”
कांग्रेस नेता ने कतर में पूर्व नौसैनिकों की मौज की सजा पर उठाए सवाल
पूर्व नौसेना अधिकारियों की सजा में विवाद के छह बिंदुओं की ओर इशारा करते हुए, कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में कहा, आधी रात को की गई गिरफ्तारियां अवैध थीं।
12 महीने तक एकान्त कारावास अवैध था। क्रूर यातना के तहत दबाव डालकर स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई है। कोई भी आरोप सार्वजनिक नहीं किया गया है।
प्रथम दृष्टया न्यायालय के फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मुझे सूचित किया गया है कि यहां तक कि परिवार के सदस्यों को भी दोहा की यात्रा करने और बचाव पक्ष के वकील के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है ताकि फैसले को देखा/पढ़ा जा सके।
यह कैसी न्याय व्यवस्था है?- मनीष तिवारी
“यह कैसी न्याय व्यवस्था है?” उन्होंने सवाल करते हुए आगे कहा कि जब निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की बात आती है तो कतरी प्रणाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
राज्यसभा सांसद ने अपने पोस्ट में कहा, इस मामले में इन 08 लोगों को वापस लाने के लिए उच्चतम स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, एक मनमानी और मनमौजी न्याय प्रणाली पर भरोसा करना सबसे अच्छा विचार नहीं हो सकता है।
आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी दोहा स्थित निजी रक्षा सेवा प्रदाता, दहरा ग्लोबल के कर्मचारी थे। उन्हें कथित जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था।
भारत का फैसला चौंकाने वाला- तिवारी
भारत ने फैसले को ‘बेहद चौंकाने वाला’ बताया और इस मामले पर कतर के साथ जुड़ने के लिए सभी राजनयिक चैनलों को तैनात किया।
मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार को कतर की एक अदालत ने आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा पर अपील दस्तावेज स्वीकार कर लिया था।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 9 नवंबर को कहा कि फैसला “गोपनीय” बना हुआ है, और कहा कि मामले में एक अपील दायर की गई थी।
विदेश मंत्रालय ने मामले की संवेदनशील प्रकृति के कारण सभी से “अटकलों में शामिल होने” से बचने का भी आग्रह किया, और कहा कि भारतीय दूतावास को 7 नवंबर को एक और कांसुलर पहुंच प्राप्त हुई।
इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आठ नौसैनिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया।
