उत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने केलिए 200 करोड़ का वेंचर फंड तैयार, जानें सीएम धामी का प्लान
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने को 200 करोड़ का वेंचर फंड तैयार किया गया है। पांच साल में राज्य की जीएसडीपी को बढ़ा कर दोगुना किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को सरकार एक समान पेंशन देगी।
उत्तराखंड स्थापना दिवस-9 नवंबर की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। शुभकामना संदेश में कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने को लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वेंचर फंड से युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फंड मिल सकेगा। सीएम कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने को विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।
कहा कि यह केंद्र सरकार के सहयोग का ही परिणाम है कि 2012 से 2017 के बीच प्रतिवर्ष मिलने वाला वार्षिक अनुदान 5615 करोड़ रूपये से बढ़ कर 2017 से 2022 में 11168 करोड़ हो गया है। राज्य की जीएसडीपी को पांच वर्षों में दोगुना किया जाएगा। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आंदोलकारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को ’एक समान पेंशन’ देने को कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए विधेयक लागू किया जा चुका है। समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार का संकल्प 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री और 2024 तक क्षय रोग मुक्त प्रदेश बनाने का है।
उद्योगों के निवेश का नया डेस्टिनेशन उत्तराखंड
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड उद्योगों के निवेश का नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। नौ और दस दिसंबर को दून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य है। अभी तक एक लाख 24 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उत्तराखंड में निवेश के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों के उद्यमी भी उत्साहित हैं।
नौकरियों में सुनिश्चित की पारदर्शिता सीएम
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की। भर्ती घोटालों के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई की गई। देश का सर्वाधिक सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के जारी कैलेंडर के अनुसार, पारदर्शिता के साथ भर्ती समयबद्धता के साथ संचालित की है। भ्रष्टाचार नियंत्रण को कदम उठाए।
