MP: शिवराज सरकार लाई युवाओं के लिए खास अवसर, युवा कौशल कमाई योजना को मिली इजाजत

भोपाल, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने युवाओं के पक्ष में अहम फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने युवा कौशल कमाई योजना को मंजूरी दे दी है। दरअसल, सीएम शिवराज की अध्यक्षता में सीएम आवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने आठ से लेकर दस हजार रुपये मिलेंगे।

15 जून से होगा संस्था में प्रवेश

युवा कौशल कमाई योजना के लिए सात जून से संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ होगा, जो 15 जून तक चलेगा। 31 जुलाई को युवाओं का संस्थाओं के साथ अनुबंध होगा और अगस्त से उन्हें योजना के तहत पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आइटीआई, डिप्लोमा किए हुए छात्र, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्रीधारी युवा इस योजना के लिए पात्र होंगे।

‘युवाओं को बैसाखी नहीं देंगे’

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता एक बैसाखी की तरह है, इसे हम अपने युवाओं को नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सक्षम बनाकर और उन्हें कौशल का प्रशिक्षण दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।

महीना पूरा होते ही मिलेगी सैलरी

इस योजना के तहत एक अगस्त से युवा काम इसमें काम करना शुरू करेंगे और महीना पूरा होते ही उनके खाते में उनकी मेहनत की कमाई पहुंच जाएगी। जो युवा योजना के लिए आवेदन करेंगे, उन सभी को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए कंपनियों, अस्पतालों, सेवा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के साथ कॉन्ट्रेक्ट साइन किया जाएगा।

किस युवा को कितने मिलेंगे पैसे

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्य प्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना में 12वीं, आइटीआई और उच्च शिक्षित युवाओं को लाभ मिल सकेगा। युवा कौशल कमाई योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 12वीं पास किए युवाओं को आठ हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, आइटीआई उत्तीर्ण युवाओं को साढ़े आठ हजार, डिप्लोमाधारियों को नौ हजार और ग्रेजुएट-अंडर ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने दस हजार मिलेंगे।

इन क्षेत्रों में भी मिलेगी ट्रेनिंग

युवा कौशल कमाई योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, पर्यटन, अस्पताल, रेलवे, साफ्टवेयर डेवलपमेंट सहित अन्य क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। 22 मई से छह जून तक मध्य प्रदेश एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कार्यशाला होंगी। एक जून से 14 जून तक संभागीय स्तर पर कार्यशाला की जाएंगी।