नितिन गडकरी ने केंद्रीय बजट को ले कर कही ये बड़ी बात…

 केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को केंद्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करता है जिसमें विकास का फल सभी वर्गों और नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, एससी और एसटी तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर के रास्ते पर आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट आयात को कम करते हुए भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेगा और देश को नए युग के बुनियादी ढांचे से भी लैस बनाएगा।

सरकार ने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन के सुनिश्चित करने के किए प्रयास

उन्होंने कहा, “सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के माध्यम से जनभागीदारी जरूरी है। ‘अमृत काल’ के लिए हमारे विजन में एक मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक तकनीक-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया है। मालूम हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया जो अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का आखिरी बजट होगा।

सात प्राथमिकताओं से भरा है यह बजट

गडकरी ने कहा कि यह बजट सात प्राथमिकताओं- समावेशी विकास, सुदूर क्षेत्र तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा व निवेश, क्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्त क्षेत्र को अपनाता है, जो एक दूसरे के पूरक हैं और एक सप्त ऋषि के रूप में कार्य करते हैं।

कृषि के लिए किया जाएगा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण

उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है और अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षों में दुनिया में दसवें स्थान से बढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर-ऑपरेबल पब्लिक गुड्स के तौर पर किया जाएगा, जो कृषि-उद्योग के साथ-साथ स्टार्टअप्स के लिए समावेशी किसान-केंद्रित समाधान और समर्थन को सक्षम करेगा। गडकरी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,700 करोड़ रुपये और टिकाऊ एवं ऊर्जा कुशल भविष्य के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण को धन्यवाद दिया।

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