फाइनेंस मिनिस्ट्री – UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज, सस्ते पेमेंट ऑप्शन को बढ़ावा मिलेगा

दिल्ली: अभी तक चर्चा थी कि सरकार UPI पेमेंट पर चार्ज लगा सकती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रविवार को इन खबरों का खंडन किया। सरकार ने कहा- UPI लेनदेन पहले की तरह मुफ्त बना रहेगा। बीते दिनों RBI डिस्कशन पेपर में कहा गया था, UPI से भी IMPS की तरह फंड ट्रांसफर होता है इसलिए UPI में IMPS के समान फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन चार्ज होना चाहिए।

वित्त मंत्रालय ने कहा- UPI लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है। ये इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। UPI सर्विस पर चार्ज वसूलने को लेकर सरकार में किसी तरह का विचार-विमर्श नहीं हो रहा है। जहां तक सर्विस प्रोवाइडर के कॉस्ट रिकवरी की बात है, तो उसे दूसरे तरीकों से पूरा किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम के लिए सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है।

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RBI के कंसल्टेशन से छिड़ी बहस
कुछ दिन पहले RBI ने लोगों से UPI पेमेंट और चार्जेस को लेकर फीडबैक मांगा था। इसके लिए एक कंसल्टेशन पेपर भी शेयर किया था। इसी से लोगों के बीच ये भ्रम पैदा हुआ कि सरकार UPI पर भी चार्ज वसूलने जा रही है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर सब साफ कर दिया है।

UPI को NCPI ऑपरेट करता है
भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है। IMPS, RuPay, UPI, जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से UPI ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो-चार्ज फ्रेमवर्क मेंडेटरी किया था।

UPI की लॉन्चिंग से क्रांति
2016 में UPI की लॉन्चिंग के साथ ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक क्रांति आ गई। UPI ने सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में KYC जैसी झंझट है, जबकि UPI में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता।

जुलाई में 600 करोड़ ट्रांजैक्शन
NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में 600 करोड़ ट्रांजैक्शन UPI से किए गए। ट्रांजैक्शन वैल्यू 10.2 लाख करोड़ रुपए रही। UPI ट्रांजैक्शन में महीने दर महीने 7.16% की तेजी देखने को मिल रही है। ट्रांजैक्शन वैल्यू साल दर साल 4.76% की दर से बढ़ रही है।