जेपीसी बैठक में योगी सरकार ने रखा पक्ष, कहा, यूपी में वक्फ की 11 हजार प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर
लखनऊ, यूपी में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हो रही बैठक में यूपी सरकार की तरफ से मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने पक्ष रखते हुए बताया कि यूपी में 14 हजार वक्फ प्रॉपर्टी है। इसमें से 11 हजार प्रॉपर्टी सरकार की जमीन पर है। मीटिंग में जेपीसी के सदस्य शिया वक्फ बोर्ड के पदााधिकारियों और शिया और सुन्नी वक्फ के मुतवल्लियों से मिलेंगे। बैठक से बाहर अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा- जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है, वहीं बिल का विरोध कर रहे हैं।
इस बैठक में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, सदस्य असदुद्दीन ओवैसी, अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मंत्री दानिश आजाद, जेपीसी सदस्य बृजलाल समेत अन्य लोग बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में हो रही इस बैठक को दो फेस में बांटा गया है। पहली बैठक 10.30 बजे से शुरू हुई है। यह 1 बजे तक चलेगी। दूसरे फेस की बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य के साथ शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य और बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे।
लखनऊ में हो रही वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की बैठक को लेकर अल्पसंख्यक मंत्रियों, बुद्धिजीवियों और पदाधिकारी से राय लिया जा रहा है। वहीं, बैठक में शामिल होने से पहले मंत्री दानिश आजाद ने कहा- यह महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक रणनीति बनेगी। हमारा संकल्प है कि मुसलमान को रोजगार और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया जाए। वक्फ संशोधन बिल का हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि वक्फ में नए सुधार के साथ अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए।
वहीं, इस संशोधन को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य बृजलाल ने कहा- बिल को लेकर देश के कई राज्यों में बैठक हुई है। आज उत्तर प्रदेश की यह आखिरी बैठक है। इसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिल को पार्लियामेंट में पेश करेगी। बिल को लेकर देश भर के शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई है।
