महाराष्ट्र सरकार आरक्षण प्रदान करते समय ऐसा कोई रुख नहीं अपनाएगी जिससे OBC-मराठा विवाद पैदा हो: फडणवीस
चंद्रपुर (महाराष्ट्र), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणनवीस ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार आरक्षण प्रदान करते समय ऐसा कोई रुख नहीं अपनाएगी जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग और मराठा समुदाय के बीच टकराव पैदा हो।
उपमुख्यमंत्री फडणनवीस चंद्रपुर पहुंचे और OBC समुदाय के सदस्यों से बातचीत की, जो आरक्षण उद्देश्यों के लिए मराठों को OBC खंड में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के छात्र विंग के प्रमुख रवींद्र टोंगे से मुलाकात की, जो पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं।
फडणवीस के साथ कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोर्गेवार, विधायक कीर्तिकुमार भांगड़िया, राष्ट्रीय OBC महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े और अन्य लोग थे।
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठों और OBC को आरक्षण देने को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। सरकार किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं करेगी और उनके बीच टकराव पैदा नहीं करेगी।
उन्होंने कहा, उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार OBC से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समुदाय के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी के पक्ष में फैसले लिए हैं, जिनमें विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और समुदाय के युवाओं के लिए छात्रावास शामिल हैं, उन्होंने कहा कि छात्रावासों के लिए इमारतें पट्टे पर ली जाएंगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, अलग OBC मंत्रालय बनाया गया। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ओबीसी के लिए योजनाएं केंद्रित तरीके से चलाई जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाज के हित में फैसले लिये हैं।
उन्होंने कहा, पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, लेकिन 70 साल बाद पहली बार मोदी ने समुदाय को 27 फीसदी आरक्षण दिया है।
फड़नवीस ने कहा, ओबीसी के लिए 10 लाख घरों की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार की योजना राज्य में बेघर और गरीब ओबीसी को घर उपलब्ध कराने की है।
उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ से सरकार के साथ समन्वय करने का आग्रह किया।
