उत्तराखंड में बिजली कटौती से लोग नहीं होंगे परेशान, जानिए सीएम धामी सरकार की योजना
उत्तराखंड में बिजली कटौती से नहीं होना पड़ेगा परेशान, सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार का बना यह प्लानअभी केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त कोटा सितंबर में समाप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अतिरिक्त बिजली का कोटा देने की सहमति दी।
दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की बिजली जरूरतों की सुरक्षा के लिए बेस लोड बेहद जरूरी है। इसके लिए राज्य को कोयला आधारित थर्मल प्लांट से 400 से 450 मेगावाट स्थायी बिजली का आवंटन किया जाए।
उन्होंने अप्रैल से सितंबर 2023 तक औसतन 300 मेगावाट बिजली हर महीने देने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिजली की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का हिस्सा है। मौसम बदलते ही इससे बिजली की उपलब्धता में अंतर आ जाता है। सर्दियों में जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन एक तिहाई रह जाता है।
धामी ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति भी उत्तराखंड आकर जमीनी हालात को देख चुकी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में भी उत्तराखंड में बेस लोड की अनुपलब्धता को स्वीकार किया है। समिति ने भी उत्तराखंड को कोयला आधारित प्लांट से लगभग 400 मेगावाट उपलब्धता सुनिश्चित कराने को अपनी संस्तुति दी है।
ऐसे में राज्य को कोयला आधारित प्लांटों से 450 मेगावाट स्थायी आवंटन किया जाना बेहद जरूरी है। इस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय कोटे से राज्य को उपलब्ध कराने पर सहमति दी। इस अवसर पर ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी अनिल कुमार मौजूद रहे।
केंद्र की मदद से ठीक होंगी ध्वस्त बिजली लाइनें
आपदा में ध्वस्त हुई बिजली की लाइनों को ठीक करने को लेकर भी केंद्र ने राज्य की बड़ी राह आसान कर दी है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सीएम धामी को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा में ध्वस्त बिजली लाइनों को ठीक कराने को राज्य सरकार की ओर से आरडीएसएस योजना के तहत धनराशि की मांग की जाए। उसकी भारत सरकार के स्तर से स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ।
अग्रिम चौकियों पर मजबूत होगा पावर सप्लाई सिस्टम
राज्य की सीमावर्ती आर्मी, आईटीबीपी की चौकियों पर भी पावर सप्लाई सिस्टम मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी लाइनें बनाई जाएं, जो हर मौसम के अनुकूल हों। हाईवोल्टेज वाली ग्रिड लाइनों को भी आपदा मद से ठीक कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मांग किए जाने पर आपदा प्रबंधन विभाग को यह संस्तुति भेजी जाए। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वाली ग्रिड की लाइन को भी आपदा मद से ठीक करने की संस्तुति केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय अपनी ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा।
