तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से छीनी कुलपति नियुक्त करने की पावर, विधानसभा में बिल पास
दिल्लीः तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत एमके स्टालिन की सरकार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन कर सकती है। पहले यह अधिकार राज्यपाल के पास था। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने जब यह बिल पेश किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधायकों से इस बिल के समर्थन में वोट करने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी कुलपतियों का चयन राज्य सरकार ही करती है, राज्यपाल नहीं।
पहले भाजपा विधायकों ने इस बिल का विरोध किया और इसके बाद एआईडीएमके के विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। बता दें कि इससे पहले राज्य की विधानसभा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के विरोध में भी प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरफ से खारिज कर दिए गए थे।
बता दें कि यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का भी राज्य सरकार ने विरोध किया। जबसे राज्य में एमके स्टालिन की सरकार बनी है सरकार केंद्र सरकार की प्रणालियों को चुनौती देती रही है।
