बिहार : उपद्रव में शामिल युवकों को नहीं मिलेगा कोई भी सरकारी लाभ
दिल्ली: पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने बताया कि उपद्रव में शामिल युवकों को आने वाले दिनों में सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उपद्रव में शामिल होने के चलते उन पर एफआईआर दर्ज होगी और चार्जशीट होने के बाद नियम के तहत वह सरकारी की किसी भी योजना का लाभ लेने के काबिल नहीं रहेंगे।
साथ ही, इन घटनाओं में शामिल उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्ती से पेश आने को कहा है। वीडियो फुटेज के आधार पर एक-एक उपद्रवियों की पहचान कर उनपर कार्रवाई के निर्देश जिला और रेल पुलिस को दिए गए हैं। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन को निरोधात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हिंसा से प्रभावित जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती के भी आदेश दिए गए। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार विशेष सशस्त्रत्त् पुलिस की 35 कंपनियों को हिंसा प्रभावित जिलों में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा भी 3000 अतिरिक्त बल जिलों को भेजे जा रहे हैं। सुबह तक इन अतिरिक्त बलों की तैनाती संबंधित जिलों में हो जाएगी।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और रिजर्व फोर्स की प्रतिनियुक्ति के साथ ही राज्य में अर्द्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां की भी तैनाती के आदेश दे दिए गए हैं। इनमें रैपिड एक्शन फोर्स (रैफ) की 1, सीआरपीएफ की 3 और सशस्त्रत्त् सीमा बल की 6 कंपनियां शामिल हैं। इनकी प्रतिनियुक्ति संवेदनशील जिलों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और चौक-चौराहों के ईद-गिर्द की जाएंगी। शनिवार को कई पार्टियों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि बंद के दौरान आम लोगों को दिक्कत न हो और आवागमन जारी रहे इसके मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
