आन्दोलन से अनशन तक अन्ना हजारे

बहरहाल अन्ना हजारे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया अपने श्आख़िरी अनशनश् संबंधी पत्र व उनकी किसानों के आंदोलन को दी जाने वाली हिमायत से जहां किसान आंदोलन को और बल मिलेगा वहीं यह अनशन किसान आंदोलन के उन आलोचकों व विरोधियों को भी असमंजस में डालेगा कि जो इस आंदोलन को कभी ख़ालिस्तानीए कभी पाकिस्तानीए कभी कांग्रेसी तो कभी कम्युनिस्टए कभी माओवादी तो कभी दलालों व कमीशनख़ोरों का आंदोलन बताकर इसके महत्व को कम करने व इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे।

नए कृषि अध्यादेशों के विरुद्ध चलने वाला किसान आंदोलन जैसे.जैसे और लम्बा खिंचता जा रहा है वैसे.वैसे आंदोलन के पक्ष में जनसमर्थन भी बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में गत 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रमुख नेताओं की अगुवाई में देश के अनेक राज भवनों के समक्ष किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर नए कृषि अध्यादेशों का जमकर विरोध किया व इसे किसान विरोधी बताया।

विभिन्न राज्यों में कांग्रेस नेताओं की गिरफ़्तारियां भी हुईं। जिस समय कांग्रेस किसानों के पक्ष में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही थी ठीक उसी समय 83 वर्षीय गांधीवादी नेता व समाज सुधारक अन्ना हजारे भी अपने गांव रालेगन सिद्धि में किसानों को अपना समर्थन दे रहे थे तथा वे नए कृषि कानूनों को अन्यायपूर्ण बताते हुए पत्रकारों से रूबरू थे।

अन्ना हजारे निश्चित रूप से भारतीय आंदोलन जगत का वर्तमान समय का सबसे बड़ा नाम हैं तथा अपने अनेक अनशन व आन्दोलनों से कई बार वे विभिन्न राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों को अपने अनेक फैसले वापस लेने व अपनी जनहितकारी मांगें मनवाने के लिए बाध्य कर चुके हैं।

वर्तमान किसान आंदोलन को अन्ना हजारे का समर्थन इसलिए और भी अहम है क्योंकि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार के जिम्मेदार नेताओं की ओर से बार.बार यह कोशिश की गई कि इस आंदोलन को किसी तरह देशविरोधी आंदोलन साबित कर दिया जाए। इसके लिए तरह.तरह के हथकंडे भी अपनाए गए व रणनीतियां भी बनाई गईं।

किसान संगठनों में फूट डालने की कोशिश की गई तो कभी अपने पक्ष में नई नवेली किसान यूनियन बनाकर उसका समर्थन मिलने जैसा ढोंग भी रचा गया। कभी कहा गया कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस व कम्युनिस्ट जैसे राजनैतिक दल सक्रिय हैं। गोया विपक्षी दलों को विपक्ष की अपनी भूमिका अदा करने में भी सत्ताधारियों को तकलीफ हो रही है।

बहरहाल इन सभी आरोपोंए प्रत्यारोपों व विवादों के बीच अन्ना हजारे का यह ऐलान करना कि वे जनवरी माह के अंत में किसानों के समर्थन में दिल्ली में अपने जीवन का आिखरी अनशन करेंगेए बेहद महत्वपूर्ण है।

हालांकि वर्तमान सरकार के विरुद्ध विभिन्न मुद्दों को लेकर बार.बार उभरने वाले जनाक्रोश के मध्य अन्ना हजारे की खामोशी उनके प्रति संदेह जरूर पैदा कर रही थी।

खास तौर पर इस बात को लेकर कि जब 2011.12 में अन्ना हजारे ने कांग्रेस नेतृत्व वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम छेड़ी थी और जनलोकपाल बनाए जाने की मांग की थी उस समय वर्तमान सत्ताधारियों ने जो कि उस समय विपक्ष में थेए अन्ना हजारे के आंदोलन का खुलकर साथ दिया था।

तब से लेकर अब तक विभिन्न मुद्दों पर अन्ना हजारे की खामोशी इस बात की तसदीक कर रही थी कि अन्ना हजारे के उस 2011 के आंदोलन के पीछे हो न हो भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ था।

यह शंका तब और मजबूत हो गई जबकि अन्ना हजारे के आंदोलन के समय तक ग़ैर राजनैतिक चेहरा बने रहने वाले पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह व पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जैसे अन्ना समर्थकों ने इसी अन्ना आंदोलन से अपना चेहरा चमकाया और बाद में अन्ना का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हो गए।

इनमें जहां विक्रम सिंह केंद्र में मंत्री के रूप में शोभायमान हैं वहीं किरण बेदी पुड्डूचेरी की लेफ़्टिनेंट गवर्नर के पद पर विराजमान हैं। राजनीति में इतने बड़े पदों को प्राप्त करने के बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध परचम उठाने वाले इन अवसरवादी नेताओं को आज तक न तो जनलोकपाल के गठन की मांग करने की जरूरत महसूस हुई न ही गत 6.7 वर्षों में इन्हें कोई भ्रष्टाचार नजर आया।

और इन्हीं नेताओं के साथ.साथ अन्ना हजारे की ख़ामोशी भी स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा कर रही थी।

परन्तु अब अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को 2011 के उस आंदोलन को याद दिलाया है कि किस तरह 2011 में आपके वर्तमान मंत्रियों ने संसद के विशेष सत्र में मेरे आंदोलन की तारीफ़ की थी।

अन्ना ने यह भी बताया कि वे कई बार कृषि कानूनों की कमियों को लेकर तथा किसान आंदोलन के प्रति अपनी चिंताओं को लेकर सरकार को कई पत्र लिख चुके हैं। परन्तु उनके किसी पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं मिला।

अन्ना के अनुसार वे अपने प्रस्तावित अनशन के संबंध में भी दिल्ली के संबंध में अधिकारियों को अनशन की अनुमति व अनशन स्थल हेतु पत्र लिख चुके हैं परन्तु उसका भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

अन्ना के पत्रों का उत्तर न देना अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए काफी है कि यह सरकार आज उन्हीं अन्ना हजारे को कितनी गंभीरता से ले रही है कल जिनके कांधों पर सवार होकर इन्हीं श्अवसरवादियों  ने केंद्रीय सत्ता तक का सफ़र तय किया था।

बहरहाल अन्ना हजारे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया अपने श्आख़िरी अनशनश् संबंधी पत्र व उनकी किसानों के आंदोलन को दी जाने वाली हिमायत से जहां किसान आंदोलन को और बल मिलेगा वहीं यह अनशन किसान आंदोलन के उन आलोचकों व विरोधियों को भी असमंजस में डालेगा कि जो इस आंदोलन को कभी ख़ालिस्तानीए कभी पाकिस्तानी कभी कांग्रेसी तो कभी कम्युनिस्टए कभी माओवादी तो कभी दलालों व कमीशनख़ोरों का आंदोलन बताकर इसके महत्व को कम करने व इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे।

देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे किसान विरोधी लोग अब इसी किसान आंदोलन को अन्ना हजारे की श्आख़िरी अनशनश् का साथ मिलने के बाद भी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए अब और कौन सी नई थ्योरी गढ़ेंगेघ्