Forest Drone Force वन संपदा एवं वन्यजीवों की सुरक्षा में निभाएंगी अहम भूमिका

उत्तराखंड 71 प्रतिशत से ज्यादा वनक्षेत्र वाला राज्य है। स्वाभाविक रूप से इसी अनुपात में उत्तराखंड वन्यजीवों के लिहाज से भी समृद्ध है। अब सरकार राज्य के जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के मद्देनजर इन पर नजर रखने के लिए नई व्यवस्था अमल में लाई है। यह है फारेस्ट ड्रोन फोर्स। इस आधुनिक तकनीक के जरिये विभाग सभी वन प्रभागों की निगहबानी तो करेगा ही, साथ ही वहां हो रही किसी तरह की गतिविधि भी नजरों से छिपी नहीं रह पाएगी।

जंगलों में पौधारोपण की निरंतर निगरानी होगी

सरकारी बजट ठिकाने लगाने की प्रवृत्ति पर इस व्यवस्था से अंकुश लगाया जा सकता है। पौधारोपण की कागजी कार्रवाई इससे आसानी से पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि नई व्यवस्था में जंगलों में पौधारोपण की निरंतर निगरानी होगी। पौधारोपण के मामलों में ही गड़बड़झाले की बातें पूर्व में सामने आती रही हैं। यही नहीं, रोपित पौधों का सरवाइवल रेट भी बहुत अच्छा नहीं है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में। ऐसे में ड्रोन से इस पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसके अलावा विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जहां विभाग के कर्मचारी स्वयं नहीं पहुंच पाते, उन वन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी ड्रोन फोर्स विभाग को उपलब्ध कराएगी। वनों में तस्करों की सक्रियता को देखते हुए वन संपदा और वन्यजीव, दोनों की सुरक्षा सरकार के लिए खासी चुनौतीपूर्ण रहती है।