हीट वेव से निपटने को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी ने कसी कमर
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गर्मी का प्रकोप अधिक रहने के मद्देनजर हीट वेव से निबटने के लिए उत्तराखंड भी कार्ययोजना बनाएगा। एनडीएमए (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी) ने हीट वेव से निबटने के लिए बुलाई गई वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की तैयारियों को परखा। इस बैठक से आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन समेत यूएसडीएमए के अधिकारी देहरादून से जुड़े।बताया गया कि हीट वेव के दृष्टिगत सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग के विज्ञानी डा नरेश कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि मार्च, अप्रैल व मई में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। हीट वेव भी अधिक रहने का अनुमान है। यानी इस बार पिछले साल की तुलना में गर्मी अधिक पड़ेगी, इसके लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है।
हीटवेव से निबटने को एक्शन प्लान बनाएं राज्य
एनडीएमए के अधिकारियों ने गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन करने, मनरेगा तथा श्रमिकों के कार्य करने के समय में भी परिवर्तन की सलाह दी। साथ ही राज्यों को निर्देश दिए कि वे हीटवेव से निबटने को एक्शन प्लान बनाएं।नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल के अपर निदेशक डा आकाश श्रीवास्तव ने हीटवेव से निबटने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने को सुझाव दिए। साथ ही अस्पतालों में अलग से हीट स्ट्रोक रूम और एंबुलेंस में भी हीट स्ट्रोक से पीडि़त मरीजों के उपचार के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में डाक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देने, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था करने, बिजली-पानी की आपूति सुचारू करने, राज्य में एक नोडल अधिकारी नामित करने को भी कहा गया।
जल्द बनाएं डीडीएमपी व एसडीएमपी
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने डीडीएमपी (डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान) व एसडीएमपी (स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान) बनाने की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये प्लान जल्द से जल्द तैयार किए जाएं।
यूएसडीएमए के एसीईओ डीआइजी राजकुमार नेगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये दोनों प्लान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यूएसडीएमए के एसीईओ आनंद स्वरूप ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को जल्द से जल्द से एसडीआरएफ व एसडीएमएफ के लिए डिमांड भेजने को निर्देशित किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन जिलों में सुरंगे, बांध व बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं, वहां के लिए एसओपी बनाई जाए।
