कैशलेस चिकित्सा का लाभ न मिलने पर आक्रोश बढ़ा

- प्रयागराम में राज्य कर्मचारी सुयुक्त परिषद का गंगा स्नान एवं महाअधिवेशन
- प्रान्तीय कार्यकारिणी का निर्विरोध निवार्चन
लखनऊ, प्रयागराज महाकुम्भ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का पूर्व निर्धारित गंगा स्नान एवं महाधिवेशन परिषद के प्रान्तीय अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन अपर महामंत्री डा. नरेश कुमार द्वारा किया गया। महाधिवेशन में राज्य कर्मचारियों की प्रदेश स्तर की समस्याओं पर जनपदीय, मण्डलीय, आंचालिक एवं सम्बद्ध संघटनों के प्रदेश पदाधिकारियों की ओर से एक विस्तृत मॉगपत्र सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
महाधिवेशन में प्रान्तीय कार्यकारिणी का निर्विरोध निवार्चन किया गया। पदाधिकारियों द्वारा सबसे ज्यादा आक्रोश कैशलेस इलाज जो वर्ष 2013 में 11 दिनों चली हड़ताल के बाद माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड जी द्वारा सरकार को निर्देश देकर सहमति बनाते हुए दिया गया था। उसका आदेश भी तमाम आन्दोलनों और मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव के बाद 2016 में जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा तोड़मरोड़ कर अधकचरी स्थिति में लागू किया है। इससे न तो सरकार की मंशा पूरी हो रही है न ही उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन हो रहा है। ना ही कर्मचारियों का योजना का लाभ मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे का समुचित समाधान ना होने की स्थिति में हड़ताल जैसा विकल्प अपनाने का निर्णय लिया गया।
संविदा व आउट सोर्सिग के कर्मचारियों की मांग पर परिषद के मॉग पत्र में निरंतर उठाई जाती रही है। वर्तमान बजट में इन कर्मचारियों के लिए सकारात्मक पहल दिखी है। जिस पर संतोष व्यक्त करते हुए महाधिवेशन में इन कर्मचारियों के लिए सेवानियमावली बनाए जाने की पूरजोर मांग उठाई गई। उ.प्र. में फील्ड के अधिकांश कार्मियों को साईकिल भत्ता,एफटीए मिलता है। जो वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नही है। वर्तमान समय में अधिकॉश कर्मचारी अपनी निजी मोटरसाइकिल से सरकारी कार्यो को अंजाम देते है। अतः साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता निर्धारित किया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा आठवे वेतन आयोग का गठन किया गया है। शीघ्र ही उ.प्र. सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करेगी, लेकिन सातवें वेतन आयोग की विसंगतियॉ जस की तस बनी हुई है। मांग की गई कि प्रदेश सरकार नये वेतन आयोग के गठन से पूर्व सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों का निस्तारण करें। महाधिवेश में चुनाव प्रक्रिया पर्यवेक्षक सुशील कुमार पाण्डेय प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ और चुनाव अधिकारी इं. एस.पी. मिश्रा पूर्व अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की देखरेख में सम्पन्न हुआ।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर इं. हरिकिशोर तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, कार्यकारी महामंत्री डा. नरेश कुमार, संम्प्रेक्षक कुसुमाकर पाण्डे, प्रमुख उपाध्यक्ष इं. एच.एन. मिश्रा डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, नरेन्द्र सिंह नेगी उ.प्र. स्टेनोग्राफर महासंघ, उग्रसेन सिंह उ.प्र. सांख्यकीय परिसंघ, सुशील पाण्डेय, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, सभाष पाण्डेय ग्राम विकास अधिकारी संघ,प्रदीप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, राधारमण मिश्र अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव उद्याना महासंघ, अमरजीत मिश्रा उ.प्र. ड्राइंग स्टाफ परिसंघ चुना गया। चुनाव अधिकारी ने शेष विस्तृत कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए चयनित पदाधिकारियों को अधिकृत करते हुए 15 दिनों में सम्पूर्ण कार्यकारिणी घोषित करने के निर्देश दिए। निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव अधिकारी इं. एस.पी. मिश्रा पूर्व अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा शपथ दिलाई गई।