बजट सत्र में गवर्नर ने बताया सरकार का रोडमैप, चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार
शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की न्याय के साथ विकास की प्रतिबद्धता समावेशी विकास, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, रोजगार सृजन और शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास गति लाने के लिए केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार के लक्ष्य को हर हाल में पूरा कर लिया जायेगा। आरिफ मोहम्मद खान ने इसी साल 2 जनवरी को राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। बजट सत्र के पहले दिन वे सेंट्रल हॉल में बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे।
राज्यपाल ने कहा कि बिजली, सड़क और पीने योग्य पानी की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2005 से अब तक की गई कड़ी मेहनत के बाद बिहार को विकास पथ पर ले जाने के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था और राज्य में युवाओं को 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार के अवसर देने के लिए 2020 में 7 निश्चय (भाग -2) शुरू किया गया।
अब तक 9.35 लाख से अधिक लोगों को पहले ही नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और सरकार ने अब चुनाव की घोषणा होने तक राज्य के युवाओं को 12 लाख नौकरियां प्रदान करने का संकल्प लिया है। जहां तक रोजगार सृजन का सवाल है, यह पहले ही 10 लाख के शुरुआती अनुमान के मुकाबले 24 लाख तक पहुंच चुका है और चुनाव से पहले शेष महीनों में यह आंकड़ा 34 लाख तक पहुंच जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आयोजित जाति सर्वेक्षण में गरीब के रूप में पहचाने गए सभी समुदायों के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में राज्य के विकास के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है। पिछले साल के केंद्रीय बजट में भी बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ कोसी-मेची लिंक परियोजना के लिए विशेष वित्तीय मदद की घोषणा की गई थी।
राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 162268 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ चौथा कृषि रोडमैप लॉन्च किया गया है। पिछले तीन रोडमैप से किसानों को लाभान्वित किया गया और खाद्यान्न और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता में योगदान दिया था। नीतीश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें पंचायती राज संस्थानों में 50% कोटा और उनके लिए सरकारी नौकरियों में 35% कोटा शामिल है।
जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, सदन और सदन के बाहर विपक्षी दलों ने हो हल्ला मचाया। जैसे ही राज्यपाल ने अपना संबोधन शुरू किया, कुछ सीपीआई-एमएल कार्यकर्ता अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर निर्वासित करने के तरीके पर प्रतीकात्मक विरोध करते हुए अपने हाथों में जंजीरें लेकर खड़े हो गए। राज्यपाल ने कहा कि अब आपका प्रोटेस्ट पूरा हो गया है, बैठ जाइए। यह सुनकर कुछ लोग बैठ गए लेकिन कुछ विपक्षी सदस्य नारे लगाते रहे।
