UCC समेत इन कानूनों से धामी सरकार सख्त ऐक्शन, 2024 में इतनी एकड़ सरकारी भूमि से हटा अतिक्रमण
धामी सरकार ने गतवर्ष दिसंबर में देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया था। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन में हुए निवेश समझौतों में से मौजूदा वर्ष में करीब 81 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारा गया। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
प्रदेश में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस वर्ष विशेष अभियान चलाया गया। सीएम के सख्त तेवर के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में पांच हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध ढांचों का निर्माण किया गया था।
सख्त दंगा विरोधी कानून लागू
हल्द्वानी में आठ फरवरी को दंगे की घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने दंगाइयों-उपद्रवियों से निपटने को सख्त दंगा विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के तहत किसी भी तरह निजी-सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दंगा करने वालों से आठ लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी उपद्रवियों से करने का प्रावधान है।
81 हजार करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंडिंग
धामी सरकार ने गतवर्ष दिसंबर में दून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया था। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन में हुए निवेश समझौतों में से मौजूदा वर्ष में करीब 81 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारा गया। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
5 हजार एकड़ सरकारी भूमि से हटा अतिक्रमण
प्रदेश में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस वर्ष विशेष अभियान चलाया गया। सीएम के सख्त तेवर के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में पांच हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध ढांचों का निर्माण किया गया था।
राज्य आंदोलनकारी आरक्षण से दी राहत
चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों व उनके पात्र आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण अरसे बाद फिर मिलना शुरू हो पाया। साथ ही पहली बार सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत खेल कोटा भी लागू किया गया। पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी की भी व्यवस्था की गई और उत्तराखंड को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी मिली।
नई फिल्म नीति से फिल्म उद्योग को लगे पंख
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इसी साल उत्तराखंड फिल्म नीति को मंजूरी दी। इसके बाद प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज बढ़ा है। नई नीति में क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। इस नीति के लागू होने के बाद अब तक एक वर्ष में 220 फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी गई और 13 क्षेत्रीय फिल्में भी प्रदर्शित की गईं।
