50% से अधिक राजस्व वृद्धि करने वाले नगर निगमों को मिलेगा 100 करोड़ रुपए तक का अनुदान

• मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी एसओपी में विशेष परिस्थितियों के तहत योगी सरकार ने किया प्राविधान
• 25 प्रतिशत टैक्स वृद्धि करने वाले नगर निगमों को न्यूनतम 2.5 करोड़ और अधिकतम 50 करोड़ का मिल सकेगा अनुदान
• 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका व जिला मुख्यालयों में 15% टैक्स वृद्धि वाले निकायों को मिलेंगे 20 करोड़
• 1 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका, जिला मुख्यालयों व नगर पंचायतों में 10% टैक्स वृद्धि वाले निकायों को 5 करोड़ तक का अनुदान
• प्रदेश में नगरों के सर्वागीण विकास और नगरीय स्थानीय निकायों के रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि को लेकर योगी सरकार कर रही प्रयास

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नगरों के सर्वागीण विकास और नगरीय स्थानीय निकायों के रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नगर विकास विभाग ने राज्य की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं और अन्य मिशनों को ‘मिशन टू मूवमेंट’के रूप में विस्तारित कर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत नगर निगमों में न्यूनतम 25 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले नगर निगमों को न्यूनतम 2.5 करोड़ और अधिकतम 50 करोड़, नगर पालिका परिषदों व जिला मुख्यालयों (एक लाख से अधिक जनसंख्या) में न्यूनतम 15 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले निकायों को न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 20 करोड़ रुपए और नगर पालिका परिषद व जिला मुख्यालय (एक लाख से कम जनसंख्या) व नगर पंचायतों में न्यूनतम 10 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले निकायों को न्यूनतम 10 लाख और अधिकतम 5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व वृद्धि करने, नवोन्मेषी परियोजनाएं, राजस्व उत्पादक परियोजनाएं एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए प्रति नगर निगम अधिकतम 100 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी एसओपी में इसका प्राविधान किया गया है।

5 वर्षों के लिए लागू रहेगी योजना

योजना के तहत, सेल्फ रेवेन्यू कलेक्शन को आधार वर्ष 2022-23 की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाएगा, जो पात्रता मानदंड होगा। यह योजना 2024-25 से शुरू होकर पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। 2024-25 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के समस्त 762 नगरीय स्थानीय निकायों को आच्छादित किया जाएगा। यह योजना राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सतत आर्थिक वृद्धि, समानता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए 3ई दृष्टिकोण अपनाएगी।

योजना के प्रयोजन के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के प्रकार, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी-1 में नगर निगम (3 लाख से अधिक जनसंख्या), श्रेणी-2 में नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय (1 लाख से अधिक जनसंख्या) और श्रेणी-3 में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें और जिला मुख्यालय (1 लाख से कम जनसंख्या) को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के तहत विभिन्न परियोजनाएं अनुमन्य की गई हैं।

पंचवर्षीय विजन प्लान के तहत तैयार होगी वार्षिक कार्ययोजना

योजना के लिए उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए आवंटित संरचना श्रेणी-1 के लिए आवंटन का 40 प्रतिशत, श्रेणी-2 के लिए कुल आवंटन का 40 प्रतिशत एवं श्रेणी-3 के लिए कुल आवंटन का 20 प्रतिशत तक आरक्षित किया गया है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के लिए अनुमोदित बजट आवंटन की धनराशि में मंत्री नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय की आवश्यकता के दृष्टिगत स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करते हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक पंचवर्षीय विजन प्लान तथा इस विजन प्लान के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। पहले वर्ष की कार्ययोजना विजन प्लान के साथ ही निदेशालय को प्रस्तुत की जाएगी। योजना से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन करने में सहयोग के लिए निदेशालय स्तर पर एक पीएमयू का गठन किया जाएगा।