सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी को दी मंजूरी, जानें अहम बातें…

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। अब अनुमति लेकर हवाई अड्डो, मैट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के अन्दर भी प्रीमियम रिटेल यानि महंगी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। ऐसी दुकानों का प्रवेश व निकास द्वार मुख्य भवन के अन्दर से होगा। इसके साथ ही प्रदेश में शराब के शौकीनों को पहली अप्रैल से देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। इसके तहत लाइसेंस फीस में वृद्धि कर दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हवाई अड्डो, रेलवे स्टेशन पर शराब बेचने के फैसले पर योगी सरकार पर हमला भी किया है। यहां तक कहा कि भाजपा अपने कार्यालय से ही शराब बेचे।

अब अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग, मॉडल शॉप की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ा कर 32 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। देसी शराब के पउव में पांच रुपये के गुणांक में अधिकतम खुदरा मूल्य यानि एमआरपी तय होगी।

फुटकर दुकानों में बैठ कर पी सकेंगे बीयर

राज्य की बीयर की फुटकर की दुकानों में अगर 100 वर्गमीटर अलग से जगह है, तो 5000 रुपये का शुल्क अदा कर लाइसेंसी वहां लोगों को बीयर पिलाने का भी इंतजाम कर सकेगा। इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। मगर इस परमिट रूम में कैंटीन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। किसी बार के लाइसेंसी परिसर से संबंधित भवन के दूसरे परिसर, टेरेस में लाइसेंसी द्वारा अतिरिक्त बार काउंटर की स्थापना की जा सकेगी। इसके लिए अनुमति लेनी होगी। इसके लिए बार लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत या ढाई लाख रुपये का शुल्क देना होगा।

शादी ब्याह के लिए लाइसेंस सिर्फ 12 घंटे के लिए

साथ उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह, ईवेंट व अन्य कार्यक्रमों में अब सिर्फ 12 घंटे के दरम्यान या रात 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी। नई नीति में शादी-ब्याह, ईवेंट या अन्य कार्यक्रमों शराब परोसने के लिए लिए जाने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक तय की गई है।

पुलिस नहीं सील कर सकेगी शराब की दुकान

पुलिस या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी भी शराब, बीयर या भांग की फुटकर दुकान या थोक कारोबार का संचालन बगैर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जा सकेगा अथवा उसे सील नहीं किया जा सकेगा।

आबकारी विभाग के अधिकारी या लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी यानि जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़ अन्य किसी अधिकारी द्वारा लाइसेंसी परिसर का निरीक्षण बिना जिलाधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

आबकारी विभाग के अधिकारी और लाइसेंस जारी करने वाले जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य एजेंसियों व अफसरों द्वारा शराब, बीयर व भांग की दुकानों के निरीक्षण की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।

नई आबकारी नीति की कुछ अन्य खास बातें

-अंग्रेजी शराब और बीयर बनाने वाले उत्पादक अपनी डिस्टलरी व प्लांट के परिसर का पर्यटकों को भ्रमण करवा सकेंगे। साथ ही वहां इन पर्यटकों को अपने ब्रांड का स्वाद भी चखा सकेंगे। इसके लिए शराब की डिस्टलरियों के संचालका को 50 हजार और बीयर बनाने वालों को 25 हजार रुपये का शुल्क देना होगा।
-तीन हजार रुपये से अधिक प्रति बोतल एमआरपी वाली देश में बनी अंग्रेजी शराब के स्कॉच व सिंगल माल्ट ब्रांण्ड की प्रदेश में बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए बी.डब्लू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस भी दिये जाएंगे।
-प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल लेनदेन की सुविधा जरूरी होगी।
-नई नीति में देसी शराब की चार श्रेणियां तय की गई हैं। शीरे से बनने वाली 36 प्रतिशत तीव्रता वाली 200 मिली की शराब कांच, पेट की बोतलों व टेट्रापैक में, शीरा से बनी 25 प्रतिशत तीव्रता वाली 200 मिली की कांच, पेट की बोतलों व टेट्रा पैक में बिकेगी। इसके अलावा अनाज सड़ाकर बनाई जाने वाली देसी शराब 42.8 प्रतिशत तीव्रता की 200 मिली और 36 प्रतिशत तीव्रता वाली शराब कांच, पेट व एसेप्टिक ब्रिक पैक यानि टेट्रा पैक में बिकेगी।

अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बोले- भाजपाई अपने कार्यालय से बेचें

सपा प्रमुख  अखिलेश यादव ने रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और क्रूज में शराब की बिक्री की अनुमति देने को लेकर बुधवार को योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब और अपराध के बीच गहरा संबंध है और उन्होंने भाजपा को सुझाव दिया कि अगर वे इसे अच्छा समझते हैं तो इसे अपने कार्यालयों से बेचें।

उन्होंने कहा कि भाजपाई इस तरह सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाएं। अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपनी एक पोस्ट में कहा, ”उप्र भाजपा सरकार के पास एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज पर बेची जाए।”

उन्होंने कहा, ”इसका मतलब ये हुआ कि लाखों-करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे, वो सब झूठे साबित हुए हैं, तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक कर रही है कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे।”

अखिलेश ने कहा, ”अगर भाजपाई समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचें, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाएं।” पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ”सरकार ऐसे फैसलों से घर-परिवार को बर्बाद न करे। महिलाएं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस फैसले के विरोध में उप्र की महिलाएं, परिवारवाले और युवा, भाजपा को  सत्ता से हटाने का फैसला करेंगे।’