DCW ने मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को भेजी अंतरिम सिफारिशें, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

नई दिल्ली, मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष (डीसीडब्ल्यू) स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को 24 अंतरिम सिफारिशें भेजी हैं। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उनसे समय भी मांगा है।

इनमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, मुख्यमंत्री का इस्तीफा और स्थिति का आकलन करने और राज्य में शांति लाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की तत्काल यात्रा शामिल है।

सुप्रीम की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग 

आयोग ने जातीय संघर्ष के मूल कारणों और संकट के प्रबंधन में सरकार के कार्यों और चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल की स्थापना का भी अनुरोध किया है।

आयोग ने कहा है की यह जांच दाल पुलिस बलों से चार हजार से अधिक अत्याधुनिक हथियार लूटने और पिछले तीन माह में में पुलिस की निष्क्रियता और मिलीभगत के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच करे।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में दो अलग-अलग एसआइटी की भी मांग की है। इसके अलावा आयोग ने सिफारिश की है कि यौन हिंसा के सभी मामलों को सीबीआइ को सौंप दिया जाना चाहिए और सुनवाई राज्य के बाहर विशेषकर दिल्ली में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए।

साथ ही पीड़ित लोगों को उस राज्य में स्थानांतरण और पुनर्वास का विकल्प दिया जाना चाहिए जहां उनका मुकदमा चलेगा। उन्हें उचित परामर्श, कानूनी सहायता, आवास, सुरक्षा और आजीविका के अवसर दिए जाने चाहिए।

पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को तत्काल 25 लाख रुपये का मुआवजा पैकेज दिया जाना चाहिए। आयोग ने यौन हिंसा के मामलों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की भी सिफारिश की है।

आयोग ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ-साथ उन बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी सिफारिशें दी हैं जो हिंसा के दौरान अनाथ हो गए होंगे।

प्रभावित न हो बच्चों की पढ़ाई

स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए आयोग ने आनलाइन कक्षाएं शुरू करने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि जो कालेज छात्र विस्थापित हो गए हैं, उनके लिए जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों में स्थित कालेजों में प्रवेश की सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्य सिफारिशों में शवों को परिवारों को लौटाना, इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने के अलावा आवागमन के लिए सभी जिलों और पड़ोस के शहर आइजोल तक हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू करना शामिल है।

रिपोर्ट में बीजेपी नेता पर हमले का भी जिक्र

रिपोर्ट में एक स्वतंत्रता सेनानी की 80 वर्षीय विधवा की हत्या, मणिपुर सरकार की एक अवर सचिव और उनके बेटे की हत्या, दो नाबालिगों के लापता मामले सहित कई अन्य घटनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में मणिपुर के बीजेपी विधायक पर भीड़ द्वारा किए गए हमले का भी जिक्र है।

आयोग ने बताया है कि लगभग सभी मामलों में एक समानता यह है कि दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर कराई परेड के मामले को छोड़कर बाकी मामलों में शायद ही कोई गिरफ्तारी हुई है।