ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल की ओर से अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या में दर्ज की बढ़ोत्तरी
ब्रिटेन ने पिछले साल से देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि दर्ज की है। बता दें कि आखरी बार, कुल 683 भारतीय पुरुषों को छोटी नावों के माध्यम से इसके तटों पर उतरने की सूचना मिली थी।
क्या कहते हैं नवीनतम यूके होम ऑफिस के आंकड़े
नवीनतम यूके होम ऑफिस ‘यूके के लिए अनियमित प्रवासन’ के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के से पहले, 2021 में छोटी नावों में पार करने वाले 67 भारतीय नागरिकों, 2020 में 64 और 2019 और 2018 में एक भी नहीं होने की तुलना में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है।
अनियमित प्रवासन पर होम ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में यूके में 400 से अधिक भारतीय नागरिक भी थे, जो ‘अपर्याप्त रूप से प्रलेखित हवाई आगमन’ की श्रेणी में आते थे। छोटी नावों पर भारत से आने वाले अधिकांश ‘अनियमित आगमन’ 25 और 40 वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों से बने थे, 2022 में कुल 45,755 में से – मुख्य रूप से अल्बानिया और अफगानिस्तान के नागरिकों का वर्चस्व है, इसके बाद ईरान, इराक और सीरिया का स्थान है।
ब्रिटेन का भारत के साथ एक वापसी समझौता
आपको बता दें कि प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी (एमएमपी) के तहत ब्रिटेन का भारत के साथ एक वापसी समझौता है, जिसका उल्लेख ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने पिछले सप्ताह संसद में किया था। सुनक ने प्रधानमंत्री के सवालों (पीएमक्यू) के दौरान कॉमन्स को बताया, ‘हमारे पास भारत, पाकिस्तान, सर्बिया, नाइजीरिया और महत्वपूर्ण रूप से अब अल्बानिया के साथ वापसी समझौते हैं, जहां हम सैकड़ों लोगों को वापस कर रहे हैं।’
सुनक ने आगे कहा, ‘हमारी स्थिति स्पष्ट है: यदि आप अवैध रूप से यहां पहुंचते हैं तो आप यहां शरण का दावा नहीं कर पाएंगे, आप आधुनिक दासता प्रणाली तक पहुंच नहीं बना पाएंगे और आप झूठे मानवाधिकारों के दावे नहीं कर पाएंगे। यह सही बात है।’
पीएम सुनक का यह बयान उस सप्ताह के दौरान आया था, जिसमें उसने पड़ोसी फ्रांस के साथ एक नया उन्नत समझौता किया था, जो तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग के माध्यम से छोटी नावों के अवैध प्रवासन पर नकेल कसने के लिए, कैलास के फ्रांसीसी बंदरगाह से डोवर के अंग्रेजी बंदरगाह तक था।
बता दें कि समझौते के तहत, यूके फ्रांसीसी सीमा पर एक नए प्रवासी निरोध केंद्र और अतिरिक्त अधिकारियों, ड्रोन और निगरानी तकनीक के लिए असुरक्षित छोटी नाव यात्रा को सुविधाजनक बनाने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए धन लगाएगा।
