चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, सरकार ने किराया बढ़ाने से किया मना
राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए बस और टैक्सी का किराया बढ़ाने से इंकार कर दिया है। संयुक्त रोटेशन के तहत परिवहन कंपनियां किराये में दस प्रतिशत वृद्धि की मांग कर रही थी, लेकिन परिवहन विभाग ने उनकी मांग खारिज कर दी है। तर्क दिया गया है कि जुलाई-2022 में सरकार ने किराये में वृद्धि की थी।
इसके बाद डीजल, टैक्स व बीमे समेत उपकरण आदि की कीमतों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में सरकार ने इस वर्ष चारधाम यात्रा में बस व टैक्सी का संचालन जुलाई-2022 में निर्धारित किराये के अनुसार कराने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग की ओर से वाहन की श्रेणी के हिसाब से किराये के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी है। इसमें टैक्सी की कीमत के हिसाब से उसकी श्रेणी तय की गई है।
आठ लाख रुपये तक कीमत वाली टैक्सी को साधारण, आठ से 15 लाख तक कीमत वाली टैक्सी को डीलक्स, 15 से 25 लाख रुपये तक की टैक्सी को लग्जरी, जबकि 25 लाख रुपये से अधिक कीमत की टैक्सी को सुपर लग्जरी श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी के अनुसार इनका किराया व प्रतीक्षा शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
वहीं, आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह अधिकृत व पंजीकृत ट्रेवलिंग एजेंसी या एजेंट से ही बुकिंग कराएं। उन्होंने सभी यात्री वाहनों में किराया सूची चस्पा करने के आदेश दिए हैं।
सरकार की ओर से राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 15 जुलाई-2022 को सार्वजनिक वाहनों के किराये में वृद्धि की थी। उस दौरान डीजल की कीमत से लेकर बीमा, टैक्सी व उपकरण संबंधी खर्च का आकलन किया गया था। वर्तमान में इन सभी मदों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है।
ऐसे में संयुक्त रोटेशन के किराया वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। संयुक्त रोटेशन परिवहन मुख्यालय में अपील कर सकता है। सुनील शर्मा, आरटीओ प्रशासन व चारधाम यात्रा नोडल अधिकारी
आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि यदि कोई बस या टैक्सी संचालक निर्धारित किराये से अधिक में बुकिंग करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यात्रा मार्गों पर हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर पर्वतीय मार्गों पर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। यात्री न तो मनमाना किराया दें, न ही निजी वाहनों में किराया देकर सफर करें। परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित किराया दर पर वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।
