हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- देश में रोहिंग्या की मौजूदगी सुरक्षा के लिए बड़ा गंभीर खतरा
दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों से संबंध है. देश में उनकी मौजूदगी सुरक्षा के लिए बड़ा गंभीर खतरा है. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि पड़ोसी देशों से रोहिंग्या शरणार्थियों की हो रही अवैध घुसपैठ के चलते पहले से ही देश के कुछ सीमावर्ती राज्यों का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ चुका है.
केंद्र सरकार ने कहा कि म्यामांर से एजेंटों के जरिये पश्चिम बंगाल,असम, त्रिपुरा के कुछ इलाकों से योजनाबद्ध तरीके से रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है. दरअसल गृह मंत्रालय और एफआरआरओ (फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) के फैसले को चुनौती देने वाली म्यांमार की एक महिला सेनोआरा बेगम और उसके तीन नाबालिग बच्चों की याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है.
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गृह मंत्रालय और एफआरआरओ ने महिला सेनोआरा बेगम को भारत छोड़ने और संयुक्त राज्य की यात्रा करने के लिए उनके निकास परमिट आवेदन की मांग को इनकार कर दिया था. गृह मंत्रालय और एफआरआरओ के इसी फैसले के खिलाफ सेनोआरा बेगम और उसके तीन नाबालिग बच्चों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
