विधानसभा चुनाव से पहले योगी पूरा करेंगे वादा

भूमाफियाओं से मुक्त हुईं जमीन पर गरीबों का होगा आशियाना
लखनऊ,संवाददाता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए गए अपने एक और वायदे को पूरा करने को तैयार है।

माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होगी।

प्रयागराज में भूमाफिया व बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से पिछले वर्ष 13 सितंबर को खाली गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है।

सब कुछ ठीक रहा तो अगले डेढ़ साल में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई बेशकीमती सरकारी जमीन पर बेघर गरीबों को सरकार सस्ते आवास देने का अपना वायदा पूरा होगा।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर कर दिए हैं और दीपावली के त्यौहार के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम केशिलान्यास की तैयारी है।

प्रदेश में योगी सरकार बनने के पहले माफियाओं और बाहुबलियों से सरकारी जमीने खाली कराने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ प्रदेशभर में अभियान चलाया।

प्रदेश के बड़े माफियाओं में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और बाहुबली पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा समेत दर्जनों कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चला है।

योगी सरकार ने माफियाओं के कब्जे न केवल सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है बल्कि उनके साम्राज्य और आतंक का भी नामोनिशान मिटा दिया है।

सीएम योगी ने 16 दिसम्बर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में ऐलान किया था कि माफियाओं के कब्जे से खाली करायी गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरुरतमंदों को सस्ते दरों पर आवास मुहैया कराये जाएंगे।

सीएम योगी के आदेश पर अमल शुरू हो गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लूकरगंज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली करायी गई 1731 वर्ग मीटर करोड़ों की जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैट बनाने की तैयारी है। पीडीए ने टेंडर भी कर दिए हैं।

पीडीए के उपाध्यक्ष अरविन्द चैहान के मुताबिक शासन की मंशा के अनुरूप माफिया अतीक अहमद के खाली कराई गई इस भूमि पर छह करोड़ की लागत से गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनेंगे।

एक फ्लैट का एरिया 34.09 वर्ग मीटर होगा और लागत करीब सात लाख रुपये होगी लेकिन योजना में चयनित व्यक्ति को साढ़े तीन लाख देना होगा साढ़े तीन लाख सरकार सब्सिडी देगी।

पीडीए उपाध्यक्ष अरविन्द चैहान के मुताबिक मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग में सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधायें भी विकसित की जाएंगी।

28 अक्टूबर को टेंडर खुलेगा और दीपावली के पहले इस योजना का शिलान्यास करा लिया जाएगा। एक से डेढ़ साल में लोगों को आवास मुहैया करा दिए जाएंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को आवास दिए जाने के सीएम योगी के फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं।