शिवराज सरकार 2016 से दे रही आश्वासन, अब होगी आर-पार की लड़ाई
भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले नियमितीकरण के लिए प्रदेश के 48000 स्थाई कर्मी संविदा कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने-अपने जिले से प्रदेश के मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड में तथा फेसबुक में इंंस्टाग्राम में वाट्सएप पर मुख्यमंत्री को रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर नियमित नियुक्ति देने की मांग लिखकर मुख्यमंत्री को भेजेंगे राजधानी भोपाल के 12 दफ्तर प्रांगण में पोस्टकार्ड आंदोलन किया जाएगा।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश के शासकीय अर्ध शासकीय विभागों में एक लाख से अधिक पद तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त हैं उसमें सरकार और नौकरशाह मिलकर सीधी भर्ती करना चाह रही है जिससे प्रदेश के स्थाई कर्मियों संविदा कर्मचारियों दैनिक वेतन भोगियों कंप्यूअर ऑपेटरों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण का अधिकार हनन होगा।
अभी सरकार ने सिर्फ चतुर्थ श्रेणी स्थाई कर्मियों के नियमितीकरण की जानकारी मांगी है एवं नियमित नियुक्ति करने की कवायद शुरू की है।
इसलिए अब पोस्टकार्ड आंदोलन लाखों कर्मचारी शुरू करेंगे जो 19 सितम्बर तक चलेगा उसमें प्रमुख रूप से नियमितीकरण वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग शामिल की जाएगी।
न्यू पेंशन स्कीम एवं सीधी भर्ती का विरोध किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 2016 में अनियमित करण कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनियमित कर्मचारियों को विभागों के रिक्त पदों पर नियमित करने के आदेश जारी किये हैं, लेकिन सरकार और नौकरशाही सर्वोच्च न्यायालय के एवं अपने वादे से मुकर रही है और तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी और अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण अधिकार छीन रही है।
जिसका मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच आंदोलन के माध्यम से विरोध करेगा जरूरत पड़ी तो सत्याग्रह आंदोलन भी किया जाएगा आंदोलन तीन चरणों में किया जाएगा।
