विवादों का फौरन निपटारा, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगाएंगे जनता दरबार
बिहार के पूर्णिया में उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा आज भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षों से लंबित जमीन विवादों का समाधान करना और अंचल कार्यालयों की पारदर्शिता बढ़ाना है।
बिहार में जमीन और राजस्व से जुड़े पेचीदा मामलों को सुलझाने के लिए आज पूर्णिया की धरती पर एक बड़ी पहल होने जा रही है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से मुखातिब होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षों से लंबित पड़े जमीन विवादों का समाधान करना और अंचल कार्यालयों की कार्यशैली को पारदर्शी बनाना है।
मंत्री का भव्य स्वागत और प्रशासनिक हलचल
डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा गुरुवार रात को ही पूर्णिया के सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की माला और बुके के साथ जोरदार स्वागत किया। मंत्री के आगमन के साथ ही प्रशासनिक खेमे में हलचल तेज हो गई है।
कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित
कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा गया है।
पहली पाली (सीधा संवाद): सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी में जनता दरबार लगेगा। इसमें डिप्टी CM लोगों की शिकायतें सुनेंगे। अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व कर्मचारी शिकायतकर्ता के सामने बैठेंगे, ताकि किसी भी शिकायत पर टालमटोल न हो और समाधान तुरंत निकल सके।
दूसरी पाली (समीक्षा बैठक): दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक समाहरणालय के महानंदा सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित होगी। इसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी और अभियान बसेरा-2 की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और उद्देश्य
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन अंचलवार किया जाएगा। आवेदकों को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर देना होगा ताकि भविष्य में उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी SMS के जरिए दी जा सके। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि इस संवाद का उद्देश्य भूमि से जुड़ी सेवाओं को समय पर जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड्स को अपडेट करना और भूमि विवादों को न्यूनतम स्तर तक लाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
