शिक्षा मित्रों की पीड़ा पर योगी सरकार ने लगाया मरहम! बजट में आउटसोर्सिंग कर्मियों के पारिश्रमिक को बढ़ाया
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्घ्यमंत्री योगी आदित्घ्यनाथ ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। वहीं काफी लम्बे समय से शिक्षामित्रों की मानदेय को बढ़ाने को लेकर मांग की गई लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बजट में मानदेय बढ़ाने के बयाज सरकार ने मरम लगाने की कोशिश जरूर की है। क्योंकि विभिन्न सरकारी विभागों तथा निगमों आदि में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के देय न्यूनतम पारिश्रमिक को 16 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
यह पारिश्रमिक सीधे एकाउंट में मिल सके, यह सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उघ्द्देश्य से सेवा निगम गठित किया जाएगा। हालांकि शिक्षामित्रों के मानदेय में सरकार ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है, उन्हें केवल 10 हजार रुपये का मानदेय मिलता है। फिलहाल सरकार ने प्रदेश के सभी होमगार्डस, पी०आर०डी० जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षामित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक एवं मानदेय के आधार पर कार्य करने हेतु वाले कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिए जाने का ऐलान किया है।
