सरकार स्टार्टअप के लिए हर नौजवान को दे 10 लाख अनुदान

• रोजगार अधिकार अभियान की वर्चुअल मीटिंग में उठी मांग

लखनऊ, देश में सरकारी विभागों में करीब एक करोड़ पद रिक्त हैं लेकिन इन्हें भरने के लिए 1 फरवरी को संसद में पेश बजट में कोई भी आश्वासन तक नहीं दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के ही करीब 10 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भरने के लिए भी बजट में किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। रोजगार सृजन के लिए जो योजनाएं प्रस्तावित हैं उसमें सबसे ज्यादा बजट नयी रोजगार सृजन योजना में है, वह भी महज 20 हजार करोड़ है। इसमें में हर युवा को स्टार्टअप के लिए 5 लाख लोन का प्रावधान है। इससे महज 4 लाख युवा लाभान्वित होंगे।

रोजगार अधिकार अभियान के कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने बताया कि बैठक में मांग की गई कि बेरोजगार युवा को कम से कम 10 लाख रुपए अनुदान दिया जाए और उनके उत्पाद खरीद की भी सरकार गारंटी करे। यह भी नोट किया गया कि ऐसी तमाम योजनाओं में आवंटित बजट का काफी खर्च नहीं किया गया। रोजगार अधिकार अभियान प्रदेश संचालन समिति की वर्चुअल मीटिंग में बताया गया है कि देश में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज व अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान व प्रशिक्षण कोर्स संस्थान हैं। तकनीकी उन्नयन के इस दौर में भारी निवेश की जरूरत है,जिससे शोध कार्य व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा सके। कौशल विकास मिशन का प्रोपेगैंडा जोर-शोर से चल रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि आईआईटी से लेकर आईटीआई संस्थाओं तक बजट आवंटन घटाया जा रहा है।

देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बशर्ते उचित अर्थनीति बने और सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स व काली अर्थव्यवस्था पर लगाम लगाई जाए। इससे 50 लाख करोड़ से प्रस्तावित बजट के अतिरिक्त कम से कम 30-40 लाख करोड़ जुटाया जा सकता है। जोकि इन सवालों को हल करने के लिए पर्याप्त है। बैठक में रेड ब्रिगेड की पूजा विश्वकर्मा को हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में शिक्षक संघ के सुरेन्द्र पांडे, इशान, जयप्रकाश यादव, बीसीएम की आकांक्षा आजाद, सविता गोंड, बागीशधर राय, राजेश सिंह, राष्ट्रीय कुली मोर्चा के राम सुरेश यादव, पूजा विश्वकर्मा, रूबी सिंह गोंड, प्रदीप, गुंजा गोंड, विजय राव, गोविंद सिंह, रामबहादुर पटेल, अर्जुन भारती, कुलदीप, आलोक राजभर, राजकुमारी गोड़ आदि ने अपनी बात रखी।