उत्तराखंड: सात विधेयक पारित और दो प्रवर समिति को सौंपे, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
शुक्रवार को विधानसभा में सात विधेयक हुए पारित और दो प्रवर समिति को सौंपे गए। इसके साथ ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
वहीं प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विद्युत प्रीपेड मीटर व्यवस्था राज्य और आम उपभोक्ताओं के हित में है। इसमें रीचार्ज के दृष्टिगत अलार्म सिस्टम भी है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिल में राहत अथवा अन्य कदम उठाने के संबंध में वित्तीय संसाधनों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।
साथ ही यह भी कहा कि विद्युत बिल ज्यादा आने और मीटर खराब होने संबंधी दिक्कतें भी जल्द दूर कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को विधायक ममता राकेश के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में यह बातें सदन में कहीं।
महिला कांग्रेस का प्रदर्शन
वहीं शुक्रवार को दिवालीखाल बैरियर पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अंकिता हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज कांग्रेस महिला मौर्चा ने भराड़ीसैंण कूच किया। पुलिस के कड़े पहरे के बाद महिला प्रदर्शनकारियों को दीवालिखाल में ही रोक दिया गया।
सैकड़ों की संख्या में भराड़ीसैंण विधानसभा कूच करने जा रहे महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरियर पर ही रोक दिया। महिला प्रदर्शनकारियों ने भी सड़क पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
गरीबों व किसानों को विद्युत बिल में छूट देने संबंधी प्रश्न
विधायक ममता राकेश ने स्मार्ट विद्युत मीटर और गरीबों व किसानों को विद्युत बिल में छूट देने संबंधी विषय अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से रखा। साथ ही यह भी मांग उठाई कि किसानों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जाए। प्रश्न के उत्तर में उन्हें प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था, टैरिफ आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
बदरीनाथ क्षेत्र में आपदा से 10 गांव व अर्द्धनगरीय क्षेत्र प्रभावित
चमोली जिले के बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 10 गांव व अर्द्धनगरीय क्षेत्र आपदा से प्रभावित हैं। आपदा से 60 सड़कें बाधित हुई थीं, जिनमें से 48 पर यातायात सुचारु कर दिया गया है और शेष को खोलने का कार्य जारी है।
प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक लखपत सिंह बुटोला के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र के उर्गम बडगिंडा के 41, बोला के छह, रोपा व भदकोटी के तीन-तीन और ग्राम गोदिगिवाला के चार परिवारों का विस्थापन किया गया है।
संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निबटने को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी अल्पसूचित प्रश्न के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा में जलभराव और गोशाला ढहने का मामला उठाया।
इस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि खटीमा में गोशाला का निर्माण का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। साथ ही नई जगह चिन्हित करने को कहा गया है। विधायक सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी के तीन प्रमुख नालों पर सुरक्षा दीवार निर्माण के संबंध में जानना चाहा।
