MP: महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, संशोधित संविदा नीति को भी इजाजत
चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली भाजपा सरकार प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को राहत देने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसी क्रम में शिवराज कैबिनेट ने सूबे के संविदाकर्मियों के लिए नई संशोधित संविदा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधित संविदा नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 फीसदी वेतन, बीमा, ग्रेच्युटी और सरकारी अवकाश का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने सूबे के कर्मचारियों को 4 फीसदी मंहगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को पहली जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सूबे के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों के बाराबर 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उनका कहना था कि यह भत्ता जनवरी से दिया जाएगा और जुलाई से लागू हो जाएगा।
सीएम ने बताया था कि जनवरी से जून तक के महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों को 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। यह महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़कर मिलेगा जिसका अगस्त से भुगतान किया जाएगा। सीएम ने कहा था कि जिन कर्मियों ने जुलाई 2023 को 35 वर्ष की शासकीय सेवा पूरी कर ली है, उनको चतुर्थ समयमान वेतनमान का भुगतान किया जाएगा जाएगा। इससे कर्मचारियों को दो हजार से लेकर दस हजार रुपये तक का लाभ होगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। इस फैसले से योजना में 18 लाख महिलाओं और बढेंगी। इस पर 1260 करोड़ सालाना खर्च आएगा। महिलाओं को जोड़ने के लिए 25 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे। इन्हें 10 सितंबर को योजना की पहली किस्त दी जाएगी। कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी की सात नई परियोजनाओं के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। इन परियोजनाओं में इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोर लेन सड़क का निर्माण, मालीवाया से सलकनपुर नीलकछार तक फोरलेन मार्ग निर्माण, नागोद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग का निर्माण शामिल है।
