सरकार की सरपंचों को सौगात, अब 1750 रुपए के बजाए मिलेगा कई गुना ज्यादा मानदेय
भोपाल : मध्यप्रदेश में साल 2023 के चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान (Cm Shivraj Singh) अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. सरपंचों के सम्मेलन में सीएम ने घोषणाएं कीं, तो वहीं अधिकारियों को भी भरे मंच से नसीहत दी. सीएम ने मंच से एसीएस (ACS) तमाम अधिकारियों को नसीहत दी. कहा अगर काम होगा तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्जी से होगा. उन्होंने अधिकारियों से कहा जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बैठाना शुरू करें. सीएम ने सरपंचों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा कर सरपंचों को सौगात दी है. सरपंचों का मानदेय 1,750 रुपए है, इसे बढ़ाकर 4,250 रुपए कर दिया जाएगा.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों से कहा मेरे और आपके बीच दूरी अब बातचीत से खत्म हो जाएगी. पंचायत प्रतिनिधियों को अपने कार्यालय का नंबर दिया. 0755-244223 मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर है. उन्होंने कहा जब भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक इस पर कॉल करें. हर ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाने का संकल्प लें. सीएम ने कहा मेरी आपसे अपेक्षा है कि गांवों को स्वच्छ बनाने का काम करें. कोशिश करें कि अपने गांव को समरस गांव बनाएं. जो भी झगड़े हैं आपस में बैठकर सुलझाएं. पुलिस के पास ना जाएं. उन्होंने कहा ग्राम स्वराज का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करके मैं आपके सामने रखूंगा. राशन वितरण को लेकर जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग की जरूरत है. अनाज वितरण के मामले में अगर किसी ने दलाली की तो वो सीधा जेल जाएगा. जिन्होंने आवास निर्माण में रिश्वत लेने की कोशिश की उनकी हमने सेवाएं ही समाप्त कर दी है. गांवों का हर बच्चा पढ़ने स्कूल जाए कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे.
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सीएम शिवराज सिंह ने सरपंचों के लिए की घोषणा
सीएम शिवराज सिंह ने सम्मेलन में कहा सरपंचों का मानदेय बढ़ाया जाएगा. सरपंचों का मानदेय 1,750 रुपए से बढ़ाकर 4,250 रुपए कर रहा हूं. इससे आपका खर्च निकल सके. एसओआर (SOR) में परिवर्तन किया जाएगा और पिछली बाजार दर से नया एसओआर बनाया जाएगा. कपिलधारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति दी जाएगी. खेतों की सुदूर सड़क सम्पन्न योजना फिर से कर रहे हैं. राज्य वित्त की राशि आपके हिसाब से जारी करने का काम करेंगे. नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आ जाएं. सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. झूठी शिकायत करने वालों पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा मैं आपको अधिकार देता हूं कि कोई भी जायज नाम बीपीएल की सूची में छूट गया हो,तो आप उसे भेजें, हम वो सभी नाम जोड़ेंगे. ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा. प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी. 15वें वित्त आयोग की राशि 1,472 करोड़ जारी कर दी गई है.
कोई गड़बड़ी हुई तो उसको मैं ठीक करूंगा- सीएम शिवराज
जनता ने चुना है तो हमें नाराज होने का अधिकार नहीं है. नियम, प्रक्रिया और अधिकारों के बारे में आप सब जागरूक रहना. बिना पढ़े कभी भी किसी भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करें. जनता को उनके हक अधिकार देना है. जब हम समीक्षा करते हैं तो अच्छा ही अच्छा आता है. कई जगह मैं आजकल औचक निरीक्षण कर रहा हूं. मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि कोई गड़बड़ी हुई तो उसको मैं ठीक करूंगा. ठीक करने में कोई कसर नही छोडूंगा.
