नीतीश सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने पीएफआई पर बैन की मांग की
दिल्लीः पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दूसरे देशों में रहने वाले आतंकवादियों से संपर्क रखने वाला मरगूब उर्फ ताहिर से ATS मुख्यालय में लगातार पूछताछ की जा रही है. पटना पुलिस के साथ बिहार ATS, NIA, IB और RAW के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की है. पूछताछ के दौरान ताहिर ने कई अहम खुलासा किया है. बता दें कि ताहिर अपने आतंकी साथियों के साथ मिलकर भारत में विध्वंस फैलाने की कोशिश में जुड़ा था. वहीं फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अरमान मलिक और अतहर परवेज का पीएफआई और एसडीपीआई से संबंध उजागर होने के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं. खास तौर पर दरभंगा से पीएफआई के सनाउल्लाह और मोतिहारी से एक मौलाने के पीएफआई से कनेक्शन सामने आने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आने के बाद पीफआई पर बिहार में बैन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है.
बिहार सरकार में मंत्री व भाजपा नेता जीवेश मिश्र ने राज्य में आतंकी गतिविधियों के बढ़ते मामले और आतंकवादियों की गिरफ्तारी मामले पर कहा कि पीएफआई को बैन करना चाहिए. जो भी संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधि करे उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. बीजेपी नेताओं पर खतरे के मामले पर मंत्री ने कहा कि बीजेपी ही नहीं किसी भी आम आदमी के खिलाफ भी कोई आतंकी गतिविधि करेगा तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा. ऐसी एजेंसियों को भी प्रतिबंधित किया जएगा और जांच कर पूरी कर कार्रवाई भी की जाएगी. मंत्री ने कहा कि मामले की जांच एनआईएए, एटीएस और पटना पुलिस कर रही है, जांच के बाद पूरी करवाई होगी. जब जब षड्यंत्र होगा तो पर्दाफाश करने के लिए हमारी एजेंसियां भी पूरी तरह से तैयार हैं.
मंत्री जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नित्यानन्द राय के राजद में शामिल होने की इच्छा को लेकर दिए बयान पर कहा कि जब 2017 में सरकार टूट रही थी तो खुद तेजस्वी हमारे पास आना चाह रहे थे. मंत्री ने कहा कि नित्यानन्द राय के बढ़ते कद से तेजस्वी परेशान हैं और इसलिए इस तरह से बयान दे रहे हैं. मंत्री ने कहा अगर 2018 में इस तरह का नित्यानंद राय ने राजद में जाने की बात कही थी तो तो तेजस्वी को उसी समय बोलना चाहिए था, उस समय मुंह में दही जमाये थे. वहीं खाद्य पदार्थो को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा सभी वित्त मंत्रियों ने सहमति जताई है और तभी इसे अमल में लाया गया है.
