गहलोत सरकार के फैसले के अनुसार शेष सुविधाएं 30 नवबंर 2012 के आदेश के अनुसार रहेंगी

दिल्लीः

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) ने मंत्रियों का दर्जा प्राप्त बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों के वेतन-भत्ते बढ़ा (Salary and allowance increased) दिए हैं. गहलोत सरकार ने मंत्रियों के तीनों स्तरों पर वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी करने के आदेश जारी किए हैं. सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक जिनको कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनका वेतन अब 45 हजार से बढ़ाकर 65 हजार कर दिया गया है. वहीं उनका सत्कार भत्ता 34000 से बढ़ाकर 55000 करने की स्वीकृति जारी हुई है.

राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त आयोग और बोर्ड के अध्यक्षों का वेतन 42000 से बढ़ाकर 62000 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही उनका सत्कार भत्ता 55000 कर दिया गया है. इसके अलावा उपमंत्री का दर्जा हासिल मंत्रियों को अब 60 हजार वेतन दिया जाएगा. उनका सत्कार भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दिया गया है. हालांकि अभी सरकार में किसी उपमंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है लेकिन सरकार ने इसके भी आदेश जारी कर दिये हैं.

सरकार ने कहा है कि मंत्रियों को मिलने वाली अतिरिक्त शेष सुविधाएं 30 नवबंर 2012 के आदेश के अनुसार वैसे ही रहेंगी. उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इससे पहले गहलोत सरकार ने 2019 में मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाये थे. लेकिन उस समय मंत्रियों का दर्जा प्राप्त आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों के वेतनमान में संशोधन नहीं किया गया था.

उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने पिछले दिनों विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य करने वाले कई कर्मचारियों समेत मेडिकल छात्रों के स्टाइफंड में भी बढ़ोतरी की थी. वहीं हाल में सरकार ने विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारियों के वाहन भत्तों में इजाफा कर उनको भी राहत प्रदान की थी